मुंबई : विधिमंडळ सदस्यांनी स्थानिक विकास निधी अंतर्गत प्रामुख्याने शासनाच्या इतर जिल्हास्तरीय, राज्यस्तरीय अथवा केंद्रीय योजनांमध्ये न बसणाऱ्या कामांचा आणि लोकांच्या गरजा तात्काळ पूर्ण होऊ शकतील अशी कामे यामध्ये समाविष्ट करावीत. स्थानिक विकास निधीचा सुनियोजित वापर करावा, असे संसदीय कार्य मंत्री ॲड. अनिल परब यांनी सांगितले.
विधान भवन, मुंबई येथे महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालयातील वि.स. पागे संसदीय प्रशिक्षण केंद्रातर्फे विधिमंडळ सदस्यांसाठी मध्यवर्ती सभागृह येथे ‘राज्याचा अर्थसंकल्प : माझ्या मतदारसंघाच्या संदर्भात…’ या दोन दिवसीय कार्यशाळेत ‘विधिमंडळ सदस्यांचा स्थानिक निधी व त्याचा सुनियोजित वापर’ या विषयावर मार्गदर्शन करताना संसदीय कार्य मंत्री परब बोलत होते.
यावेळी विधान परिषद उपसभापती डॉ.नीलम गोऱ्हे, मंत्रिमंडळातील सदस्य, विधानसभा आणि विधानपरिषद या दोन्ही सभागृहाचे सदस्य, वि.स. पागे संसदीय प्रशिक्षण केंद्राचे मानद सल्लागार हेमंत टकले, विधानमंडळाचे प्रधान सचिव राजेन्द्र भागवत, वि.स. पागे संसदीय प्रशिक्षण केंद्राचे संचालक निलेश मदाने तसेच अन्य अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित होते.
संसदीय कार्य मंत्री परब म्हणाले, विधिमंडळ सदस्यांचा स्थानिक विकास निधी हा हक्काचा निधी असतो. तो आपत्कालीन परिस्थितीत वापरला पाहिजे. पण अलिकडील काळात लहान लहान लोकोपयोगी कामाऐवजी मोठे प्रकल्प हाती घेण्याकडे कल दिसून येतो. या कार्यक्रमांतर्गत कामे प्रत्यक्ष सुचविण्यापूर्वी आपल्या मतदारसंघातील स्थानिक गरजा विचारात घेऊन लहान लहान लोकोपयोगी कामे जी अन्य योजनेमध्ये समाविष्ट होऊ शकत नाहीत अशा कामांच्या मागणीवर आधारित सर्वंकष डेटाबेस तयार करणे आवश्यक आहे. प्रतिवर्षी उपलब्ध होणाऱ्या या निधीमधून आपत्कालीन परिस्थितीत असलेली कामे अग्रक्रमाने सुचवणे आवश्यक आहे, असेही परब यांनी सांगितले.
परब म्हणाले की, या कार्यक्रमांतर्गत केलेल्या कामांची देखभाल दुरुस्ती स्थानिक संस्थांकडून होत नाही त्यामुळे बांधकामविषयक कामांची देखभाल दुरुस्तीची स्थानिक पातळीवर खात्रीशीर व्यवस्था करूनच कामे सुचविल्यास केलेल्या कामांचा योग्य उपयोग होईल. या कार्यक्रमांतर्गत मतदारसंघात स्थानिक विकास निधीचा योग्य वापर होण्यासाठी मतदारसंघातील लोकांच्या गरजा लक्षात घेऊन तातडीने पूर्ण होतील अशी कामे हाती घेऊन वेळेत पूर्ण होतील असे नियोजन करावे, असेही परब यांनी यावेळी सांगितले.