राज्यातील समाजकार्य महाविद्यालयातील शिक्षक व समकक्ष पदांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्याचा निर्णय

मुंबई : राज्यातील अकृषिक विद्यापीठांशी संलग्न असलेल्या 50 समाजकार्य महाविद्यालयांतील शिक्षक व समकक्ष पदांवरील कर्मचाऱ्यांना विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या अनुषंगाने 7 वा वेतन आयोग लागू करण्याच्या प्रस्तावास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली असल्याची माहिती सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर सह्याद्री अतिथीगृह येथे दिली आहे. या निर्णयाचा राज्यातील 50 महाविद्यालयातील शिक्षक व समकक्ष पदांवरील 562 कर्मचाऱ्यांना लाभ होणार आहे.

एकूण अनुदानित 50 महाविद्यालयांमध्ये प्राध्यापक, सहयोगी प्राध्यापक, प्राचार्य, ग्रंथपाल असे 562 कर्मचारी कार्यरत आहेत. या सर्वांना 7 व्या वेतन आयोगाच्या वेतन श्रेणी 1 जानेवारी 2016 पासून लागू होण्याचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे. याबाबत महाविद्यालयातील कर्मचाऱ्यांच्या मागणीनुसार सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे यांनी सामाजिक न्याय विभागामार्फत पाठपुरावा केला. या कर्मचाऱ्यांना सेवाशर्ती, रजा, वार्षिक 3% वेतनवाढ आदिबाबत राज्य शासनाची नियमावली लागू रहाणार असल्याचेही मुंडे यांनी सांगितले.

दि. 1 जानेवारी 2016 पासून 31 मार्च 2019 पर्यंत ही देयके अदा करण्यासाठी सुमारे 52.74 कोटी खर्च अपेक्षित आहे तर 1 एप्रिल 2019 पासून पुढच्या वार्षिक देयकांसाठी 80.64 कोटी रुपये खर्चास मान्यता देण्यात आली आहे. सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे यांनी मंत्रिमंडळाने या प्रस्तावास एकमुखी मंजुरी दिल्याबद्दल मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार तसेच सर्व मंत्री यांचे आभार व्यक्त केले आहेत.