नवी दिल्ली : आता दहा दिवसांच्या सक्तीच्या विलगीकरणात भारतात येणाऱ्या सर्वच ब्रिटिश नागरिकांना राहावे लागेल. त्याचबरोबर आरटीपीसीआर चाचणीचा अहवाल सादर करावा लागेल. सोमवार, ४ ऑक्टोबरपासून केंद्र सरकारने घेतलेल्या या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे.
ब्रिटिश नागरिकांनी प्रवासाच्या ७२ तास आधी कोरोना चाचणी (आरटीपीसीआर) केल्याचा अहवाल सादर करणे अनिवार्य असेल. तसेच विमानतळावर उतरल्यावर लगेच आणि आगमनानंतर आठ दिवसांनी पुन्हा कोरोना चाचणी करणे बंधनकारक करण्याचा निर्णय भारत सरकारने घेतला आहे. परदेशातून येणाऱ्या नागरिकांसाठी ब्रिटनने कठोर कोरोना नियमावली लागू केली होती. ब्रिटनचा हा निर्णय वादग्रस्त ठरला होता. लसीकरण प्रमाणपत्रावरूनही भारत आणि ब्रिटनमध्ये वाद उद्भवला होता. त्यावर प्रतिक्रियात्मक कृती म्हणून भारतात येणाऱ्या ब्रिटिश नागरिकांसाठी काही मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करण्यात आली आहेत.
आरोग्य आणि नागरी हवाई वाहतूक मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, आम्ही जशास तसे धोरण स्वीकारण्याचे ठरवले आहे. आधी कोविन लसीकरण प्रमाणपत्रास मान्यता देण्यासही ब्रिटनने नकार दिला होता. ब्रिटनने सुरुवातीला ‘कोव्हिशिल्ड’ लशीला नकार दिला होता, नंतर मान्यता देऊनही येथून ब्रिटनमध्ये जाणाऱ्या लोकांना आरटीपीसीआर चाचणी आणि दहा दिवसांचे विलगीकरण सक्तीचे करण्यात आले होते. त्यामुळे ब्रिटनमध्येच विकसित झालेल्या लसीच्या आवृत्तीस नकार दिल्याने मोठा पेच निर्माण झाला होता. भारताने त्यानंतर याबाबत प्रतिक्रियात्मक कृती करण्याचा इशारा दिला होता. त्यानुसार भारताने आता ब्रिटिश नागरिकांसाठी नियमावली लागू केली आहे.
भारतीय नागरिकांसाठी ब्रिटनने कठोर नियम जारी केल्यानंतर परराष्ट्र सचिव हर्ष शृंगला यांनी भारतही प्रतिक्रियात्मक उपाययोजना करील, असे स्पष्ट केले होते. खरेतर कोव्हिशिल्ड लस ही ब्रिटनच्याच अ‍ॅस्ट्राझेनेको आणि ऑक्सफर्ड यांच्या लसीची भारतातील सीरम इन्स्टिटय़ूटने तयार केलेली आवृत्ती आहे. ती भारतात तंत्रज्ञान हस्तांतरणाद्वारे तयार करण्यात आली होती. तरीही लस घेतलेल्या भारतीयांचे प्रमाणपत्र ब्रिटनने फेटाळून त्यांना लसीकरण न झालेले या गटात टाकले होते. त्याशिवाय दहा दिवस विलगीकरण आणि आरटीपीसीआर चाचणी सक्तीची केली होती.