मुंबई – पुन्हा एकदा रस्त्यांवरील खड्ड्यांच्या समस्येची मुंबई उच्च न्यायालयाने दखल घेतली असून हा मुद्दा सरकारने गांभीर्याने घ्यावा, अशी सूचना केली आहे. मुंबई-नाशिक महामार्गावरील खड्ड्यांची बाब निदर्शनास आणून दिल्यावर मुंबई उच्च न्यायालयाने फटकारले आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने याआधी महामार्गाच्या चौपदरीकरणाच्या कामाला एवढी वर्षे विलंब का, अशी विचारणा करत हे काम पूर्ण होईपर्यंत अन्य कोणत्याही विकास प्रकल्पाला सुरुवात करण्यासाठी परवानगी देणार नसल्याचा इशारा राज्य सरकारला दिला होता.
मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांनी एका सीआरझेडचे प्रकरणाची नोंद होत असताना स्वत:हून खड्ड्यांच्या समस्येची दखल घेतली. यावेळी त्यांनी खड्ड्यांच्या समस्येबाबत केंद्र व राज्य सरकारला विचारणा केली. खड्ड्यांच्या समस्येमुळे वाहतूक कोंडी होत आहे. लोकांचा वेळ प्रवास करण्यात वाया जात आहे. खड्ड्यांमुळे अपघात होऊन लोकांना जीव गमवावा लागत आहे. त्यामुळे याप्रश्नी आम्ही काही करण्यापूर्वी तुम्ही पावले उचला, असे तोंडी निर्देश न्यायालयाकडून राज्य आणि केंद्र सरकारला देण्यात आले. मुंबई-नाशिक महामार्ग, मुंबई-गोवा महामार्गावरही खड्डे आहेत. त्यामुळे सरकारने आता तरी ही समस्या गांभीर्याने घ्यावी, असे यावेळी न्यायालयाने खडसावले आहे.
मुंबई-गोवा महामार्गाच्या चौपदरीकरणाच्या कामाला एवढी वर्षे विलंब का, अशी विचारणा करत हे काम पूर्ण होईपर्यंत अन्य कोणत्याही विकास प्रकल्पाला सुरुवात करण्यासाठी परवानगी देणार नसल्याचा इशारा उच्च न्यायालयाने सोमवारी राज्य सरकारला दिला. दहा वर्षे उलटली तरी अद्याप मुंबई-गोवा महामार्गाच्या चौपदरीकरणाचे काम पूर्ण झालेले नाही. असे असताना मुंबई वरळीमार्ग सिंधुदुर्ग ग्रीन फिल्ड एक्स्प्रेस वे प्रकल्पाची घोषणा नुकतीच सरकारने केल्याची बाब याचिकाकर्ते अ‍ॅड्. ओवेस पेचकर यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली.
त्यावर संतापलेल्या न्यायालयाने राज्य सरकारला धारेवर धरले. तसेच मुंबई-गोवा महामार्गाचे गेली दहा वर्षे रखडलेले काम पूर्ण होईपर्यंत अन्य विकास प्रकल्प सुरू करण्यास सरकारला परवानगी देणार नसल्याचा इशारा दिला. या प्रकल्पाचा आधी जनतेला लाभ घेऊ द्या, असेही मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने हा इशारा देताना स्पष्ट केले. त्याचप्रमाणे मुंबई-गोवा महामार्गाचे काम किती पूर्ण झाले याचा प्रगती अहवाल देण्यासह हा प्रकल्प लवकरात लवकर पूर्ण करण्याचेही न्यायालयाने सरकारला बजावले.
१९९६ मध्ये सर्वप्रथम खड्ड्यांच्या समस्येची न्यायमूर्ती आर. एम. लोढा यांनी दखल घेत त्या दृष्टीने राज्य सरकार आणि अन्य यंत्रणांना आदेश दिले होते. आपण आज २०२१ मध्ये आहोत. परंतु परिस्थितीत काही फरक पडलेला नाही. खड्डे बुजवण्यासाठी विशिष्ट प्रकारचे तंत्रज्ञान का वापरले जात नाही, असा प्रश्नही न्यायालयाने यावेळी केला. उच्च न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या समितीने सुचवलेल्या तंत्रज्ञानाबाबत सरकारने धोरण आखल्यास सगळ्या पालिका हद्दीतील रस्ते आणि राष्ट्रीय, राज्य महामार्गांसाठी ते तंत्रज्ञान वापरले जाईल. शिवाय त्यामुळे चांगल्या स्थितीतील रस्ते नागरिकांना उपलब्ध होतील.