नवी दिल्ली – काल केंद्राने सर्वोच्च न्यायालयात ओबीसी आरक्षणासंदर्भात इम्पॅरिकल डेटासंदर्भात प्रतिज्ञापत्र सादर केले. केंद्र सरकारची डेटा देण्यासंदर्भातली तयारी सर्वोच्च न्यायालयातील प्रतिज्ञापत्रात दिसत नाही. केंद्राने प्रशासकीय कारणं आणि त्रुटींचा हवाला देत इम्पॅरिकल डेटा देण्यास नकार दिला आहे. तर दुसरीकडे ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यासह जातिनिहाय जणगणनेसंदर्भात देखील मोठी माहिती या प्रत्रिज्ञापत्रातून समोर आली आहे.
या प्रतिज्ञापत्रातून 2021 ची जनगणना जातिनिहाय होणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. जी प्रश्नावली 2021 च्या जनणनेसाठी आहे, 7 जानेवारी 2020 लाच त्यासंदर्भातील नोटफिकेशन निघाले आहे. यासाठी प्रश्नावली तयार कशी होते त्यासाठी 2-3 वर्षे आधी तयारी करावी लागते, हे सांगतानाच आता या स्टेजला कुठला नवा प्रश्न अॅड करणे शक्य नसल्याचे सांगितले आहे. एससी, एसटीचे राजकीय आरक्षण, मतदारसंघाची पुर्नरचना ही जनगणनेच्या आकड्यावर ठरते. त्यामुळे हा आकडे गोळा करणे बंधनकारक आहे. असे कुठलंही बंधन ओबीसी वर्गासाठी घटनेनुसार नाही. मद्रास उच्च न्यायालयाने एक निर्णय दिलेला जातनिहाय जणगणनेच्या बाजूने आहे, पण नंतर सर्वोच्च न्यायालयाने 2014 मध्ये तो रद्दबातल ठरवला होता. 2021 च्या जनगणनेत 31 प्रश्न विचारले जाणार आहेत.
494 अधिकृत जाती एकट्या महाराष्ट्रात आहेत, पण 2011 च्या जनगणनेत महाराष्ट्रात 4 लाख 28 हजार 617 जातींची नोंद झाली आहे. यातील केवळ 2440 जाती अशा आहेत, ज्यांची लोकसंख्या 1 हजार पेक्षा जास्त आहे. म्हणजे तब्बल 4 लाख 26 हजार 23 जाती अशा आहेत, ज्यांची लोकसंख्या 1000 पेक्षा कमी आहे. 1931 च्या जातगणनेत देशात 4 हजार 147 जाती होत्या. आताची 2011 ची संख्या 46 लाख जाती देशात असल्याचे दाखवत आहेत. काही जातींमध्ये उपजाती असतात, हे गृहित धरले तरी एवढी संख्या असू शकत नाही.
शैक्षणिक प्रवेशांसाठी आरक्षण, बढतीतील आरक्षण किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील आरक्षण अशा ठिकाणी वापरता येईल, असा कुठलाही अधिकृत कास्ट डेटाच उपलब्ध नाही. मार्चमध्ये निकाल देताना न्यायालयाने 2011 चा ओबीसींचा रॉ डेटा द्यावा, असा कुठलाही आदेश दिलेला नव्हता, अशीही माहिती आहे. MAPPILAS ही केरळच्या मलबार रीजनमधील एकच जात चुकीच्या स्पेलिंगमुळे 40 वेगवेगळ्या नावांनी लिहिली गेली, असल्याची माहिती यातून मिळाली आहे.
ओबीसींच्या दोन याद्या आहेत. सेंट्रल आणि स्टेट यादी. एससी, एसटी सारखी केवळ एकच सेंट्रल यादी नाही. देशातील पाच राज्ये, अरुणाचल, लक्षद्वीप, मेघालय, मिझोरम आणि नागालँड ही ओबीसी लोकसंख्येशिवाय आहेत. चार राज्ये, दिल्ली, दादरा, दमण, सिक्कीम हे केवळ केंद्राची यादी फॉलो करतात. काही राज्यात अनाथ बालकांनाही ओबीसींचा दर्जा दिला गेला आहे. तर अनेक राज्यात जे एससी ख्रिश्चन झाले आहेत, त्यांना ओबीसी गणले जाते. सेंट्रल लिस्टनुसार देशात ओबीसींच्या 2479 जाती आहेत. तर राज्यांच्या यादीनुसार ओबीसींच्या 3150 जाती आहेत.
महाविकास आघाडी सरकारने सत्तेत आल्यानंतर 2021 जनगणना जातीनिहाय व्हावी यासाठी अधिवेशनात ठराव मंजूर केला होता. अशाच पद्धतीने नितीशकुमार आणि देशातील इतर काही राज्य सुद्धा आग्रही आहेत. उत्तर प्रदेश निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर हा पुन्हा राजकीय वादाचा विषय ठरणार असल्याची चिन्ह आहेत.