मुंबई : विद्यार्थ्यांच्या हितासाठी विद्यापीठ, महाविद्यालय, शैक्षणिक संस्था यांनी शैक्षणिक लेखापरीक्षणाबरोबरच गुणवत्तेचे परीक्षण करुन शैक्षणिक दर्जा उंचावण्यासाठी कार्य करावे, असे आवाहन उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री उदय सामंत यांनी केले.
उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री उदय सामंत यांच्या अध्यक्षतेखाली शैक्षणिक लेखापरीक्षण पोर्टलचे व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे सादरीकरण करण्यात आले. या बैठकीला उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव विकासचंद्र रस्तोगी, उच्च शिक्षण विभागाचे संचालक धनराज माने, तंत्र शिक्षण संचालक डॉ.अभय वाघ, सर्व अकृषी विद्यापीठाचे कुलगुरू, प्र-कुलगुरू, कुलसचिव, समन्वयक उपस्थित होते.
उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री सामंत म्हणाले, विद्यार्थ्यांना उत्तम शैक्षणिक सुविधा, दर्जेदार गुणवत्तापूर्ण शिक्षण मिळाले पाहिजे. शैक्षणिक सुविधासाठी असलेला निधीसुद्धा दर्जेदार शैक्षणिक सुविधा देण्यासाठीच खर्च झाला पाहिजे. ग्रामीण भागात शैक्षणिक सुविधा अधिकाधिक कशा उपलब्ध होतील यासाठी विद्यापीठाने पुढाकार घेऊन ग्रामीण भागातील अत्याधुनिक शैक्षणिक सुविधा, ग्रामीण भागात महाविद्यालयांच्या अडचणी, नवीन महाविद्यालय सुरु करणे यासाठी शासनाला सहकार्य करावे.
या पोर्टलच्या माध्यमातून राज्यातील सर्व विद्यापीठांमध्ये एकसमानता येण्यास मदत होईल. यामध्ये विद्यापीठाशी संलग्न असलेली महाविद्यालये, परिसंस्था व त्यांचे अभ्यासक्रम, विद्याशाखा, विषय, तुकड्या इत्यादी शैक्षणिक ऑडिट करण्याकरिता हे पोर्टल तयार करण्यात आले आहे. असेही सामंत यांनी यावेळी सांगितले.
राज्यातील सर्व कृषी, अन्य विद्यापीठे व संलग्नित महाविद्यालये/संस्था यामध्ये एकसमानता यावी यासाठी माहिती तंत्रज्ञान विभागाकडूनसुद्धा इंटिग्रेटेडेड युनिर्व्हसिटी मॅनेजमेंट सिस्टीम (आययूएमएस) तयार करण्यात आली आहे. त्यामध्येही सर्वांनी सहभागी व्हावे.
उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री सामंत म्हणाले, नवीन शैक्षणिक धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी समिती गठीत करण्यात आली असून या समितीने तीन टप्प्यांमध्ये कामे करण्याचे सुचविले आहे. राज्यावर कोविडचे संकट आल्याने आर्थिक अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. परंतु विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये, यासाठी समितीने सुचविल्याप्रमाणे जास्तीची आर्थिक गरज नाही आणि तातडीने करणे शक्य आहे ते पहिल्या टप्य्यात तर दुसऱ्या टप्यात कमी आर्थिक खर्चात होणारे कामे करण्यात येणार आहेत. उर्वरित कामे तिसऱ्या टप्यात पूर्ण करण्याचे नियोजन करुन शैक्षणिक धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी आराखडा तयार करण्यात येत आहे, अशी माहितीही सामंत यांनी यावेळी दिली.
प्राचार्य भरती प्रक्रियेला वित्त विभागाकडून तत्त्वत: मान्यता मिळाली आहे. प्राध्यापक भरती, तासिका तत्वावर काम करणारे प्राध्यापक यांच्या मानधनात वाढ, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या अडचणीबाबत शासन स्तरावर कार्य सुरू आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना दर्जेदार आणि गुणवत्तापूर्ण शिक्षण कसे उपलब्ध होईल यासाठी शैक्षणिक संस्थांनी कार्य करावे असेही सामंत यांनी यावेळी सांगितले.
सर्व विद्यापीठाने या शैक्षणिक वर्षापासून प्रत्यक्ष उपस्थितीसह महाविद्यालये सुरू करू शकतो का नाही याबाबत त्या त्या जिल्ह्यातील कोविडच्या सद्य:स्थितीचा आढावा घेऊन कोविड काळात महाविद्यालये, वसतीगृहे, कोविड सेंटरसाठी दिली होती त्याची सद्य:स्थिती काय आहे, महाविद्यालये, वसतीगृहे सुरु करण्यासाठी काय अडचणी आहेत, याबाबतचा सविस्तर अहवाल पुढच्या आठवड्यात शासनाकडे सादर करावा, अशा सूचनाही सामंत यांनी यावेळी दिल्या.