मुंबई – मागासवर्गीय जागांचे एकत्रित आरक्षण 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त होणार नाही तसेच नागरिकांच्या मागास प्रवर्गासाठी जास्तीत जास्त 27 टक्केपर्यंत आरक्षण ठेवणेबाबत न्यायालयीन निर्णयाच्या आधीन राहून राज्यपालांनी दिलेल्या निर्देशाच्या अनुषंगाने हा प्रस्ताव पुनर्विचारासाठी परत सादर करण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते. ग्राम विकास विभागाने सादर केलेल्या उपरोक्त विषयावरील मंत्रीमंडळ टिपणीतील प्रस्तावाच्या अनुषंगाने चर्चा होवुन मंत्रीमंडळाने खालीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे.
महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमातील कलम १०, पोटकलम (२)चा खंड (ग) आणि कलम ३०, (पोटकलम (४) चा खंड (ब) आणि महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियमाच्या कलम १२, पोटकलम (२) चा खंड (ग), कलम ४२, पोटकलम (४)चा खंड (ब), कलम ५८, पोटकलम (१ब) चा खंड (क) आणि कलम ६७, पोटकलम (५) चा खंड (ब) मध्ये “नागरिकांच्या मागास प्रवर्गासाठी जास्तीत जास्त २७% पर्यंत आरक्षण ठेवणे तसेच सदर आरक्षण ठेवताना एकुण मागासवर्गीय जागांपैकी अनुसूचित जाती अनुसूचित जमाती + ओबीसीं (ना.मा.प्र.) चे एकत्रित आरक्षण ५०% टक्के पेक्षा जास्त होणार + “नाही” अशी सुधारणा करण्यास मंत्रीमंडळाने मान्यता दिली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयातील याचिका क्र. ९८०/२०१९ (विकास गवळी विरुध्द महाराष्ट्र नागरीकांच्या मागास प्रवर्गासाठी आरक्षण राहीलेले नाही. सबब अंतरीम तरतुद म्हणुन स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये नागरिकांच्या मागास प्रवर्गासाठी जास्तीत जास्त २७% पर्यंत आरक्षण ठेवणे तसेच एकत्रित आरक्षण ५० टक्के पेक्षा जास्त होणार नाही” या न्यायनिर्णयाच्या अधीन राहुन अध्यादेश प्रख्यापित करण्याची ग्राम विकास विभागाने तात्काळ कार्यवाही करण्यात येईल. सदरचा अध्यादेश न्यायनिर्णयाच्या अधीन असल्याने मा. सर्वोच्च न्यायालयाची पुनश्च मान्यता घेण्याची आवश्यकता नाही.