नवी दिल्ली – महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या पोटनिवडणुका जवळ आल्या असतानाच ओबीसींच्या आरक्षणावर टांगती तलावर आहे. त्यातच राज्य सरकारला आता इम्पीरिकल डेटा देण्यास केंद्र सरकार तयार नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रातून समोर आल्यामुळे केंद्र आणि राज्य सरकारमध्ये ओबीसी आरक्षणावरुन सुरु असलेली लढाई आणखी तीव्र होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. केंद्र सरकारने राज्य सरकारला प्रशासकीय कारणे आणि त्रुटींचा हवाला देत इम्पीरिकल डेटा देण्यास तयार नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयात म्हटले आहे.
यासंदर्भात वृत्त एबीपी माझाने दिले असून त्यांनी दिलेल्या वृत्तानुसार यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात केंद्र सरकारने आपले प्रतिज्ञापत्र सादर केले. राज्य सरकारच्या दृष्टीने संवेदनशील असणाऱ्या या विषयाबाबत केंद्र सरकारची काय भूमिका आहे, हे यामुळे स्पष्ट झाले आहे. लोकसख्येंचा डेटा प्रशासकीय कारण आणि त्रुटींमुळे वापरता येणार नसल्याचे केंद्र सरकारने म्हटले आहे. केंद्र सरकारने यातील त्रुटी दूर करण्यासाठी एक समिती नेमली होती. पण गेल्या पाच वर्षात या समितीची कुठलीही बैठक झाली नाही. तसेच ही समिती पूर्णपणे निष्क्रिय असल्याचे केंद्र सरकारने दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे.
२०२१ ची जणगणना जातिनिहाय होण्यासाठी अनेक विधाने केली जात असली, तरी केंद्र सरकारची याबाबत कुठलीही तयारी नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. प्रतिज्ञापत्रानुसार २०२० साली निघालेल्या अधिसूचनेनुसार एससी एसटी डेटा गोळा केला जाईल आणि अन्य कोणत्याही जातीची माहिती गोळा केली जाणार नसल्याचे असे म्हटले आहे. दरम्यान राज्य सरकारने नव्याने युक्तीवाद करण्यासाठी न्यायालयाकडे चार आठवड्यांचा वेळ मागितला आहे. त्यानंतर पुढील सुनावणीवेळी काय निर्णय घेतला जातो, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
दरम्यान, अजित पवार यांनी ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरील केंद्र सरकारच्या निर्णयाबाबत माध्यमांशी बोलताना केंद्र सरकारवर टीका केली आहे. तसेच, केंद्र सरकारने आज सर्वोच्च न्यायालयात सादर केलेले प्रतिज्ञापत्र मिळाल्यानंतर त्यावर भूमिका स्पष्ट करू, असे देखील म्हटले आहे. सर्वोच्च न्यायालयात केंद्राने आपली भूमिका मांडली आहे. आता हेच म्हणत आहेत की आम्ही देऊ शकत नाही. आता वस्तुस्थिती समोर आली आहे. एवढे दिवस कारण नसताना महाविकास आघाडी सरकारला बदनाम करण्याचा प्रयत्न काही मंडळी करत होती. त्यातील खरी वस्तुस्थिती आता समोर आल्याचे अजित पवार म्हणाले.