भारताच्या कठोर इशाऱ्यानंतर ब्रिटन सरकारने मागे घेतला आपला कोव्हिशिल्डबाबतचा निर्णय


ब्रिटन – ब्रिटन सरकारने नुकताच भारतातून कोव्हिशिल्ड लस घेऊन आलेल्यांना विलगीकरणात ठेवण्याचा आणि त्या लसीकरणास मान्यता न देण्याचा निर्णय घेतला होता, पण या निर्णयात मोठा बदल करण्यात आला आहे. ब्रिटन सरकारने भारत, आफ्रिका, दक्षिण अमेरिका व इतर काही देशांतून लस घेऊन आलेल्यांच्या लसीकरणास मान्यता न देण्याचा निर्णय घेतला होता. आंततराष्ट्रीय स्तरावरून मोठ्या प्रमाणात दबाव निर्माण झाल्यानंतर ब्रिटनने आपल्या नियमांमध्ये बदल केले आहेत. ब्रिटनने भारताच्या कठोर इशाऱ्यानंतर आपला निर्णय मागे घेतला आहे, पण एक नवीन सुधारणा करत कोव्हिशिल्ड लस घेतलेल्यांना देशात येण्यास मंजूरी दिली आहे.

ब्रिटनने आपल्या नियमांमध्ये भारताच्या दबावामुळे बदल केले आहेत. अखेर सीरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडियाने बनवलेल्या ‘कोव्हिशिल्ड’ या कोरोना प्रतिबंधक लसीला त्याच्या नवीन प्रवासाच्या नियमावलीत ब्रिटनने मंजुरी दिली आहे. पण, ब्रिटनला जाणाऱ्या भारतीयांना अजूनही विलगीकरणात राहणे बंधनकारक आहे. ब्रिटनने त्यांच्या प्रवासी धोरणात बदल करून कोव्हिशिल्डला मंजुरी दिली आहे, परंतु त्याने भारताच्या लसीकरणाच्या प्रमाणपत्राला मान्यता दिलेली नाही.

ब्रिटनच्या नवीन मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, अ‍ॅस्ट्राझेनेका कोव्हिशिल्ड, अॅस्ट्राझेनेका वाजेवरिया आणि मॉडर्ना टेकिडाच्या फॉर्म्युलेशनला मंजुरी देण्यात आली आहे. तर, कोव्हिशिल्डचे दोन्ही डोस घेणाऱ्या प्रवाशांना अजूनही १० दिवस विलगीकरणात ठेवणे आवश्यक असल्याचे ब्रिटन सरकारने म्हटले आहे.

इंग्लंडच्या आंतरराष्ट्रीय प्रवासविषयक नियमांनुसार प्राधिकृत करण्यात आलेल्या लशी ज्यांनी घेतलेल्या नाहीत व ज्यांच्याजवळ तशी प्रमाणपत्रे नाहीत, अशा भारतीयांसह इतर प्रवाशांना लसीकरण न झालेले मानले जात आहे. अशा प्रवाशांना प्रवासपूर्व चाचणी, इंग्लंडमध्ये पोहोचल्याच्या दुसऱ्या व आठव्या दिवशी आरटीपीसीआर चाचणी आणि प्रवेशानंतर १० दिवसांपर्यंत दिलेल्या पत्त्यावर स्व-विलगीकरण या बाबी नियमांनुसार बंधनकारक करण्यात आल्या आहेत.