मुंबई : उच्च न्यायालयाने परमबीर सिंह यांना चौकशीच्या प्रकरणात दिलासा देण्यास नकार दिला आहे. आपल्या विरोधातील चौकशीला आव्हान देत परमबीर सिंह यांनी दाखल केलेली याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. या याचिकेत केलेल्या मागण्यांबाबत उच्च न्यायालय निर्णय देऊ इच्छित नसल्यामुळे परमबीर यांनी योग्य त्या लवादापुढे जाऊन दाद मागावी. तसेच उच्च न्यायालयाच्या कुठल्याही निर्देशांच्या प्रभावाखाली लवादाने न राहता स्वतंत्र सुनावणी घेत यावर निर्णय द्यावा, असे निर्देश न्यायमूर्ती एस.एस. शिंदे आणि न्यायमूर्ती एन.ज. जमादार यांच्या खंडपीठाने आपल्या निकालात दिले आहेत. 26 जुलै रोजी यासंदर्भात आपला निकाल खंडपीठाने राखून ठेवला होता.
परमबीर सिंह यांनी उच्च न्यायालयात कोट्यवधी रुपयांच्या भ्रष्टाचाराचे आरोप, एकापाठोपाठ दाखल होणारे गुन्हे रद्द करण्यासाठी विविध याचिका दाखल केल्या आहेत. अश्याच एका प्रकरणात निलंबन रद्द करण्यासाठी परमबीर यांनी दोन कोटी रुपयांची मागणी केल्याचा आरोप पोलीस निरिक्षक अनुप डांगे यांनीही केला आहे. राज्य सरकारने याची दखल घेत परमबीर यांची एसीबीमार्फत प्राथमिक चौकशी करण्याचा निर्णय घेतला. परमबीर यांनी ही चौकशी टाळण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.
न्यायमूर्ती एस. एस. शिंदे आणि न्यायमूर्ती एन. जे. जमादार यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी घेण्यात आली. त्यावेळी राज्य सरकारची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ विधिज्ञ दरायस खंबाटा यांनी न्यायालयाला सांगितले की, परमबीर यांनी आपली तक्रार केंद्रीय प्रशासकीय लवादासमोर (कॅट) मांडायला हवी होती, पण मुंबई उच्च न्यायालयात त्यांनी याचिका केली. त्यांच्या या याचिकेत तथ्य नसल्यामुळे ती फेटाळून लावावी.
परमबीर सिंह यांच्यावतीने ज्येष्ठ वकील महेश जेठमलानी यांनी युक्तिवाद केला की, त्या पत्रानंतर केवळ राज्य सरकारने सूड उगवण्यासाठीच प्राथमिक चौकशी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तर डिजीपी संजय पांडे यांच्यावतीने ज्येष्ठ वकील नवरोज सिरवई यांनीही बाजू मांडताना परमबीर यांच्या याचिकेला विरोध केला व त्यांची याचिका प्रशासकीय सेवेशी निगडित असल्याने उच्च न्यायालयाने ती फेटाळून लावावी अशी मागणी केली. दरम्यान या दोन्ही प्रकरणाच्या चौकशीचा सीलबंद अहवाल राज्य सरकारच्यावतीने ऍड जयेश याग्निक यांनी खंडपीठासमोर सादर केला. न्यायालयाने याची दखल घेत याप्रकरणावरील निकाल राखून ठेवला होता.