भारत सरकारने लागू केलेला आयटी कायदा हा व्यापक राजकीय धोरणाचा भाग; व्हॉट्सअॅपच्या सीईओचे मत

द व्हर्ज नावाच्या माध्यमाला दिलेल्या एका मुलाखतीत विल कॅथकाक्ट यांनी म्हटले आहे की, नव्या आयटी कायद्यानुसार, एखाद्या आक्षेपार्ह वाटणाऱ्या गोष्टीबद्दल केंद्र सरकारला माहिती हवी असल्यास तशी मागणी ते सोशल मीडिया कंपनीकडे करु शकतात. जर सरकारने व्हॉट्सअॅपकडे एखाद्या चॅटचा किंवा मेसेजचा मूळ स्त्रोत कोण आहे, किंवा कोणी त्याची निर्मिती केली ही माहिती मागितली, तर ती द्यावी लागेल. त्यामुळे एन्ड टू एन्ड एनक्रिप्शनच्या नियमाचे उल्लंघन होण्याची शक्यता असून यूजर्सची सुरक्षितता धोक्यात येण्याची शक्यता आहे.

विल कॅथकाक्ट पुढे म्हणाले की, हा राजकीय आणि तांत्रिक प्रश्न असून एक कायदा भारत सरकारने तयार केला आणि तो भारतीय लोकांवर लागू करत आहते. माझ्या मते हा व्यापक राजकीय धोरणाचा भाग असल्यामुळे त्याचा इतर देशांवर दबाव निर्माण होतो आणि त्याचे अनुकरण करावे लागते.

या वर्षीच्या फेब्रुवारीमध्ये एक नोटिस काढून भारत सरकारने देशात नवा आयटी कायदा लागू करण्याचे घोषित केले होते. 26 मे पासून या कायद्याची अंमलबजावणी सुरु झाली आहे. सर्वच सोशल मीडिया कंपन्यांनी सरकारच्या या कायद्याला विरोध दर्शवला होता. तर व्हॉट्सअॅप आणि ट्विटरने तर या विरोधात न्यायालयातही धाव घेतली होती.