मुंबई – आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये ओबीसी आरक्षणासंदर्भात मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून दोन दिवसांपूर्वी राज्यातील निवडणुका स्थगित ठेवता येणार नसल्याचे सांगत निवडणूका घेण्याचे निर्देश राज्य सरकारला दिले. राज्य निवडणूक आयोगाने त्यानुसार राज्यातील जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्यांच्या पोटनिवडणुकांचा कार्यक्रम देखील जाहीर केला. पण, अद्याप ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा प्रलंबितच असल्यामुळे आता राज्य सरकारने यासंदर्भात ५० टक्क्यांच्या आरक्षण मर्यादेच्या आधीन राहून ओबीसी आरक्षणाबाबत अध्यादेश काढण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासंदर्भात घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत ही माहिती राज्याचे अन्न व पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी दिली.
सर्वोच्च न्यायालयात २३ सप्टेंबरला राज्य सरकारकडून सादर केलेल्या याचिकेची तारीख मिळाली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांनुसार काही जिल्ह्यांमध्ये निवडणुका जाहीर झाल्या आहेत. यावर त्वरित निर्णय घेणे गरजेचे होते. विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस, प्रवीण दरेकर आणि इतर सर्व पक्षांसोबत त्यासाठी दोन वेळा चर्चा झाली. तामिळनाडू, आंध्र या ठिकाणी त्यांनी ५० टक्के आरक्षणाच्या आधीन राहून अध्यादेश काढले. त्यानुसार तिथे निवडणुका सुरू असल्यामुळे काही प्रमाणात १० ते १५ टक्के ओबीसींच्या जागा कमी होतील, पण इतर राज्यांनी जसे अध्यादेश काढले, तसाच अध्यादेश काढण्याचे ठरले आहे. त्याचवेळी आपण हे आरक्षण ५० टक्क्यांच्या वर नेणार नसल्याचेही ठरवण्यात आल्याचे छगन भुजबळ यावेळी म्हणाले.
५० टक्क्यांच्या मर्यादेमध्येच ओबीसींना आंध्र प्रदेश, तेलंगणा आणि इतर काही राज्यांनी अध्यादेश काढून आरक्षण दिले आहे. त्याच धर्तीवर महाराष्ट्रात देखील अध्यादेश काढला जाईल. हाच अध्यादेश सध्याच्या पोटनिवडणुका आणि यापुढे येणाऱ्या निवडणुकांना देखील लागू असेल. लोकसंख्येच्या प्रमाणात अनुसूचित जाती-जमातींना आरक्षण दिले जाईल. बाकीचे उरलेले आरक्षण काही ठिकाणी २७ टक्के, काही ठिकाणी २० टक्के असे आरक्षण ओबीसी समाजाला मिळेल. या सगळ्यामध्ये १० ते १२ टक्के जागा ओबीसी समाजाच्या कमी होणार आहेत. सगळ्याच जागा कमी होण्यापेक्षा या १० ते १२ टक्के जागा कमी झाल्या, तरी बाकीचे आरक्षण वाचवण्यासाठी आम्ही हे पाऊल उचलले आहे.
ओबीसी जागा ज्या ठिकाणी आहे, तिथे ओबीसी उमेदवारच उभा केला जायला हवा, असे आमचे म्हणणे आहे. काहीही झाले, तरी राज्यात ५० टक्क्यांच्या मर्यादेच्या वर आम्ही जाणार नाहीत. याच अटीवर ओबीसींना आरक्षण मिळेल आणि आम्ही निवडणुकांना सामोरे जाऊ.
ओबीसींच्या आरक्षणाला त्याच्या जन्मापासूनच आव्हान दिले जात आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या ९ न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने हे आरक्षण मान्य केले आहे. पण, तरीदेखील त्याला आव्हान दिले जात असते. पण सर्वोच्च न्यायालयात अध्यादेशानुसार दिलेले हे आरक्षण टिकेल. आरक्षणाचा मुद्दा सर्व पक्षांनी मान्य केला आहे. २७ टक्क्यांच्या खालीच आम्ही आरक्षण देत असल्यामुळे त्यामुळे कुणीही ओबीसींच्या आरक्षणाच्या विरोधात जाऊ नये, अशी आमची विनंती असल्याचे भुजबळ म्हणाले.