नवी दिल्ली : राज्यात आगामी काळात येऊ घातलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यामुळे पुढे ढकण्याबाबत जवळपास सर्वच पक्ष सकारात्मक आहेत. पण सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावर निवडणुकांना स्थगिती देण्यास नकार दिला आहे. निवडणूक आयोगाला निवडणुका घेण्याचा आणि पुढे ढकलण्याचा अधिकार आहे, राज्य सरकारला नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने मत नोंदवले आहे. आता 23 सप्टेंबर 2021 रोजी या प्रकरणी पुढील सुनावणी पार पडणार आहे.
राज्य सरकार निवडणुकीच्या तारखा किंवा वेळापत्रक ठरवण्याचा अधिकार नाही, निवडणूक आयोगाला ते विशेष अधिकार आहेत. 4 मार्च 2021 रोजी दिलेल्या आदेशाच्या अंमलबजावणी करण्यात राज्य सरकारचा आदेश अडथळा ठरु शकत नाही. राज्य निवडणूक आयोग समाधानी असल्यास ही निवडणूक प्रक्रिया पुढे नेली जाऊ शकते, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.