मुंबई : राज्यातील भटक्या विमुक्त या समाजाच्या सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक विकासासाठीच्या योजना प्राधान्याने राबवा, या समाजाचे सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण तातडीने करावे, या समाजाच्या विकासासाठी जिल्हास्तरीय समितीची स्थापना करावी, अशा सूचना भारत सरकारचे भटक्या विमुक्त कल्याणकारी बोर्डाचे अध्यक्ष दादा इधाते यांनी केल्या. भटक्या विमुक्तांच्या विकासासाठी अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेत असून सर्व योजना युद्धपातळीवर राबविणार असल्याची ग्वाही इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी दिली.
राज्यातील भटके विमुक्तांच्या प्रश्नांबाबत मंत्रालयातील दालनात भारत सरकारचे भटक्या विमुक्त कल्याणकारी बोर्डाचे अध्यक्ष दादा इधाते यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक पार पडली. या बैठकीला इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाचे मंत्री विजय वडेट्टीवार, इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाच्या सचिव इंद्रा मालो, भटक्या विमुक्त कल्याणकारी बोर्डाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सी.एस.वर्मा, डॉ.मनीष गवई, राजेंद्र भोसले यासह इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाचे अधिकारी या बैठकीला उपस्थित होते.
अध्यक्ष इधाते म्हणाले, राज्य शासनाकडून भटक्या विमुक्तांसाठी राबविण्यात येणाऱ्या योजनांना गती देण्यात यावी. या समाजाच्या विकासासाठी केंद्र शासनाला जे प्रस्ताव पाठविले आहेत त्यांना मंजूरी देण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करण्यात येईल. भटक्या विमुक्तांसाठी जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमून या समाजाच्या विकास योजनांचा आढावा व अमंलबजावणी करण्यासाठी प्राधान्य देण्यात यावे. तसेच राज्य शासनाकडून राबविण्यात येणाऱ्या सर्व योजनांची तपशीलवार माहिती यावेळी अध्यक्षांनी जाणून घेतली.
भटके विमुक्त जाती-जमातीच्या सामाजिक व आर्थिक सर्वेक्षणाची कार्यवाही प्राधान्याने करणार – इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग मंत्री विजय वडेट्टीवार
मंत्री वडेट्टीवार म्हणाले, भटके विमुक्त जाती-जमातीच्या सामाजिक व आर्थिक सर्वेक्षणाची कार्यवाही प्राधान्याने सुरू आहे. केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सुचनांप्रमाणे यासाठी नोडल अधिकारी नियुक्त देखील करण्यात आला आहे. राज्य शासनाने केलेल्या कार्यवाहीची माहिती भटक्या विमुक्त कल्याणकारी बोर्डालाही सादर करण्यात येईल. या समाजाच्या विकासासाठी जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरीय समिती स्थापन करण्याचे निर्देश देण्यात येतील.
या समाजातील लोकांना जातीचे दाखले सुलभरित्या मिळावे यासाठी यापूर्वी सामाजिक न्याय विभागाकडून काढण्यात आलेला २००८ चा शासन निर्णय ग्राह्य धरून तलाठी, सरपंच अथवा ग्रामसेवक यांनी दिलेला रहिवास अथवा जातीसाठीचा पुरावा ग्राह्य धरण्यात येणार आहे. त्यामुळे जातीचा दाखला मिळण्यातील अडसरही दूर होईल. परदेश शिष्यवृत्तीसाठी सध्या विभागाकडून दहा विद्यार्थ्यांना या विभागामार्फत पाठविले जाते आगामी कालावधीत ही संख्या पन्नास वर नेण्याचा विभागाचा मानस आहे. यामध्ये १७ विद्यार्थी वि.जा.भ.ज. व ३३ विद्यार्थी ओबीसी समाजघटकातील असतील, असेही मंत्री वडेट्टीवार म्हणाले.
मंत्री वडेट्टीवार म्हणाले, पैठणीसाठी लागणाऱ्‍या कारागीर तसेच मजुरांची राज्यात मोठ्या प्रमाणात मागणी आहे हे लक्षात घेऊन बंजारा समाजातील तीन हजार महिलांना पैठणीसाठी लागणाऱ्‍या कच्च्या मालाचे प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. त्यामुळे या महिलांना किमान महिन्याला पंधरा हजार रूपये घरबसल्या मिळणार आहेत. सध्या ६५० अभ्यासक्रमांचा शिष्यवृत्तीमध्ये समावेश आहे या कोर्सेसची संख्या ७०० वर नेण्यासाठी विभाग प्रयत्नशील आहे.
राज्यात इतर मागास वर्ग विभागातील विद्यार्थ्यांसाठी ७२ वसतीगृह उभारण्यासाठी कार्यवाही सुरू आहे केंद्र शासनाकडून यासाठी निधी मिळाल्यास या कामांना अजून गती येईल.तांडा वस्तींना लोकसंख्येच्या आधारावर निधी देखील वाढविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. स्कॉलरशिप तसेच या समाजाच्या विकासासाठी प्राधान्याने योजना राबविण्यात येत असल्याची माहिती इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाचे मंत्री वडेट्टीवार यांनी सांगितले.