नवी दिल्ली – जेव्हा मंदिराच्या जमिनीचा, मालमत्तेचा प्रश्न येतो, तेव्हा त्या मंदिरातील देवताच मालक म्हणून संबोधली जायला हवी, असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी नोंदवले आहे. पुजारी हा केवळ पुजा करतो आणि मालमत्तेचे व्यवस्थापन करत असल्याचेही न्यायालयाने नमूद केले आहे. महसुली दाखल्यांमध्ये पुजारी अथवा व्यवस्थापकाचे नाव नमूद असणे अजिबात आवश्यक नाही, कारण त्या त्या देवतेची सदर जमिनीची मालकी असते, असे न्यायाधीश हेमंत गुप्ता व एस बोपन्ना यांच्या खंडपीठाने म्हटले आहे.
केवळ देवतेचे नाव मालमत्तादार या रकान्यामध्ये नमूद करणे आवश्यक आहे, कारण कायद्याच्या दृष्टीने त्या जमिनीची मालकी त्या देवतेची असते. देवताच त्या जमिनीचा वापरही करत असते, जो नोकर, व्यवस्थापक आदीच्या मार्फत होत असतो. म्हणून, व्यवस्थापक अथवा पुजारी यांचे नाव वापरकर्ता या रकान्यातही लिहिण्याची गरज नसल्याचे निकालपत्रात नमूद करण्यात आले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने हा निकाल मध्य प्रदेश सरकारच्या एका याचिकेसंदर्भात दिला आहे. मध्य प्रदेश सरकारने दोन आदेशांद्वारे महसूल विभागाच्या नोंदींमधून पुजाऱ्यांची नावे काढण्याचे जाहीर केले होते. अनधिकृतरीत्या मंदिराची मालमत्ता पुजाऱ्यांनी विकू नये म्हणून सदर परिपत्रके काढण्यात आली होती. मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाने दोन्ही परिपत्रके बरखास्त केली, त्याविरोधात मध्य प्रदेश सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात विशेष याचिका दाखल केली होती.
तर, मंदिराच्या मालमत्तेवर पुजाऱ्यांचा हक्क असल्याचा प्रतिवादींचा दावा होता व त्यांचा हा हक्क राज्य सरकारच्या आदेशांमुळे रद्द होत नसल्याचे म्हणणे होते. यासंदर्भात निवाडा देताना न्यायालयाने नुकत्याच निकालात निघालेल्या अयोध्या खटल्याचा निकाल व दाखला समोर ठेवला आहे.
पुजारी हा केवळ एक सेवक असून तो संबंधित देवतेची सेवा करतो. बराच काळ विविध उत्सव व कार्ये जरी या सेवकांनी केली असली तरी त्यांना स्वतंत्र मालकी हक्क मिळत नाही. सर्व पुरावे हेच दर्शवतात की संबंधित पुजाऱ्याचे कामही केवळ पुजा करण्याचे होते व सेवकाचे अन्य अधिकारही त्यांच्याकडे नव्हते.
न्यायालयाने संबंधित नियमांचा व आधीच्या निकालांचा दाखल देत हे स्पष्ट केले की, जमिनीच्या नोंदींमध्ये व्यवस्थापकाचे नाव येण्याची आवश्यकता नाही. तसेच, पुजाऱ्याला देवतेच्या मालमत्तेचे व्यवस्थापन करण्यासाठी नेमलेले असून जर ते काम करण्यास तो असमर्थ असेल, तर तो मान काढून घेता येऊ शकतो आणि त्याला भूमीस्वामी म्हणून स्वीकारायची आवश्यकता नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने नमूद केले आहे.