मुंबई – विधान परिषदेवर राज्यपाल नियुक्त सदस्य नियुक्तीसाठी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते व माजी खासदार राजू शेट्टी यांची करण्यात आलेली शिफारस महाविकास आघाडी सरकारने मागे घेतल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू आहे. दरम्यान, ही चर्चा सुरू झाल्यापासून राजू शेट्टींनी देखील उघडपणे नाराजी व्यक्त करत, राष्ट्रवादी काँग्रेससह राज्य सरकारवर निशाणा साधल्याचे दिसून आले आहे.
विशेष म्हणजे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्यावरही राजू शेट्टी यांनी उघडपणे नाराजी व्यक्त करत, आपल्याला लोकसभा निवडणुकीच्या अगोदर शरद पवारांनी विधानपरिषदेसाठी शब्द दिला होता, असे देखील माध्यमांसमोर बोलून दाखवले आहे. शरद पवार यांनी या पार्श्वभूमीवर आज माध्यमांशी बोलताना महत्वपूर्ण माहिती दिली व मी दिलेला शब्द हा पाळलेला असल्याचे देखील सांगितले आहे.
शरद पवार म्हणाले, राजू शेट्टी नाराज असतील त्याबद्दल मला काही म्हणायचे नाही. जी यादी राज्यपालांना राष्ट्रवादी काँग्रेसच्यावतीने उपमुख्यमंत्री व मुख्यमंत्र्यांनी दिलेली आहे. त्यामध्ये राजू शेट्टी यांनी सहकाराच्या क्षेत्रात, शेतीच्या क्षेत्रात जे योगदान दिले आहे. ते लक्षात घेऊन त्यांना विधानपरिषदेवर घ्यावे, राज्यपालांकडे असा प्रस्ताव आम्ही दिलेला आहे.
राज्यपालांकडून त्या संबंधीचा अंतिम निर्णय हा आलेला नसल्यामुळे एकदा आम्ही हा निर्णय घेतल्यानंतर, या निर्णयाबाबतची अंतिम भूमिका ही राज्यपालांना घ्यायची असताना, मला आश्चर्य वाटते की अशाप्रकारची वक्तव्य कशी केली जातात? किंवा आणखी काय, काय… पण आम्ही आमचे काम प्रामाणिकपणाने केलेले आहे. राजू शेट्टींना काय वक्तव्य करायचे असेल, तर मला त्यावर भाष्य करायचे नाही. पण मी त्यांना दिलेला शब्द हा पाळलेला आहे. आता राज्यपाल काय करतात याची आम्ही वाट पाहत आहोत.
आतापर्यंत अशाप्रकारे ईडी ही यंत्रणा कधीच या देशात वापरली गेलेली नव्हती. परंतु हल्लीच्या सरकारने या यंत्रणेचा वापर विरोधकांना नमवण्याच्यासाठीची भूमिका घेतल्याची दिसते. त्यामुळे हे फक्त महाराष्ट्रातच नाही. पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, दक्षिणेतील काही राज्यांमध्ये होत आहे. आपल्या महाराष्ट्रात माहीत असलेल्या लोकांची आपण चर्चा करतो, पण हा गैरवापर महाराष्ट्रापुरता मर्यादित नाही, अन्य राज्यात देखील आहे.
राज्य सरकारला या संदर्भात केंद्र सरकारने मार्गदर्शन तत्व दिलेली आहेत. त्यामध्ये आणखी काही दिवस थोडी खबरदारी घेण्याची आवश्यकता असल्याचे निर्देश देण्यात आलेले आहेत. राज्यसरकार विशेषता मुख्यमंत्री कटाक्षाने आवाहन करत आहेत. आता अन्य घटकांची त्याबद्दलची काही विविध मतं असतील, लोकशाहीमध्ये त्यांचा अधिकार आहे. परंतु, केंद्र सरकार ज्यावेळी अशी भूमिका घेते. त्यावेळी कमीत कमी त्या केंद्र सरकारच्या विचाराचे जे राज्यात लोक आहेत, त्यांनी तरी तारतम्य ठेवायची आवश्यकता होती. यापेक्षा मला अधिक काही सांगायचे नाही.