मुंबई – मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली आज राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील इतर मागासवर्गीयांच्या (ओबीसी) राजकीय आरक्षणाच्या प्रश्नावर सर्वपक्षीय बैठक घेण्यात आली. गेल्या आठवड्यात या संदर्भात सर्वपक्षीय नेत्यांची बैठक घेऊन ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाच्या प्रश्नावर सर्वांची मते जाणून घेतली. त्यावेळी कोणत्याही निवडणुका ओबीसींच्या आरक्षणाशिवाय घेऊ नयेत, अशी सर्वच पक्षांच्या नेत्यांनी मागणी केली. विरोधी पक्ष असलेल्या भाजपने आज पुन्हा एकदा मागणी धरून ठेवली. दुसरीकडे माध्यमांशी बोलताना इम्पेरिकल डेटा केंद्र सरकारने दिला तर प्रश्नच सुटेल, असे मंत्री छगन भुजबळ यांनी सांगितले.
आम्ही सर्व पक्ष ओबीसींचं राजकीय आरक्षण वाचले पाहीजे, यासाठी एकत्र प्रयत्न करत आहोत. यासाठी आज दुसरी बैठक घेतली. इम्पेरिकल डेटा भारत सरकारकडे आहे, तो जर मिळाला तर प्रश्नच मिटतो. सर्वोच्च न्यायालयाकडे २३ सप्टेंबरपर्यंतचा वेळ महाराष्ट्र सरकारचे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी मागितला आहे. ते सरकारच्या बाजून उभे राहतील आणि सांगतील हा डेटा केंद्र सरकारला राज्याला द्यायला सांगा.
दुसरे सॅम्पल डेटा ताबडतोब तरी आपल्याला तयार करता येईल का?, दोन चार महिन्यात पूर्ण करता येईल का यावर चर्चा केली गेली. हा डेटा गोळा करताना जर वेळ लागला तर निवडणुकी पुढे ढकल्यावा लागतील, असे मंत्री छगन भुजबळ यांनी सांगितले. सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसींचे राजकीय आरक्षण रद्द केले आहे. हे आरक्षण पूर्ववत करण्यासाठी ओबीसींचे राजकीय मागसलेपण सिद्ध करण्याची न्यायालयाने अट घातली आहे. त्याची पूर्तता राज्य सरकारला करावी लागणार आहे.
परंतु त्यासाठी नेमका किती कालावधी लागणार आहे, याबाबत अनिश्चितता आहे. मुंबईसह १० महानगरपालिकांच्या निवडणुका पुढील वर्षाच्या प्रारंभीच फेब्रुवारी-मार्चमध्ये होणार आहेत. त्यानंतर वर्षभरात आणखी आठ महानगरपालिकांची मुदत संपणार असल्यामुळे त्यांच्या निवडणुका घ्याव्या लागतील. त्याशिवाय गेल्या वर्षी कोरोनामुळे व काही न्यायालयीन प्रकरणांमुळे पुढे ढकलाव्या लागलेल्या नवी मुंबई, कल्याण-डोंबिवली, वसई-विरार, औरंगाबाद व कोल्हापूर या महापालिकांच्या निवडणुकाही व्हायच्या आहेत. त्याचबरोबर २५ जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्यांच्या निवडणुका आहेत.