नवी दिल्ली – फक्त शक्तिशाली लोकांचे आवाज ऐकतात आणि न्यायाधीश किंवा न्याय देणाऱ्या संस्थांच्या विरोधात वेब पोर्टल काहीही लिहतात, असे मत सर्वोच्च न्यायालयाने मांडले आहे. सर्वोच्च न्यायालयात कोरोनाच्या पहिल्या लाटेत गेल्या वर्षी दिल्लीत झालेल्या तबलीगी जमात मेळाव्यावरील मीडिया अहवालांविरोधात खटल्याची सुनावणी पार पडली. न्यायालयाने यावेळी म्हटले की, माध्यमांनी दाखवलेल्या बातम्यांचे स्वरुप सांप्रदायिक होते आणि त्यामुळे देशाचे नाव खराब होऊ शकते. तसेच वेब पोर्टलवर कोणाचेही नियंत्रण नाही.
समस्या ही आहे की, प्रसारमाध्यमांच्या एका वर्गाने विशिष्ट सांप्रदायिक दृष्टीकोनातून या देशातील प्रत्येक गोष्ट दाखवली असल्यामुळे शेवटी देशाचेच नाव खराब होणार असल्याचे सरन्यायाधीश एन व्ही रमण म्हणाले. तसेच वेबसाइट आणि टीव्ही चॅनेलसाठी नियामक यंत्रणा आहेत का, असा सवालही त्यांनी केंद्र सरकारला विचारला आहे. सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता केंद्र सरकारच्या वतीने उत्तर देताना म्हणाले की, सांप्रदायिक बातम्या ठरवून माध्यमे देतात. वेब पोर्टल्सवर नियंत्रण नसल्यामुळे ते फेक न्यूज देखील चालवू शकतात.
दरम्यान, सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म आणि वेबसाइट्सवरील फेक न्यूज संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली आहे. सरन्यायाधीश म्हणाले, कोणतेही नियंत्रण पोर्टल आणि यूट्यूब चॅनेलवरील फेक बातम्यांवर नाही. तुम्ही जर यूट्यूबवर गेला, तर तुम्हाला समजेल की कोणतीही भीती न बाळगता कशाप्रकारे फेक बातम्या केल्या जातात. शिवाय आजकाल कोणीही स्वतःचे यूट्यूबवर चॅनेल सुरू करू करतो, असेही न्यायालयाने म्हटले.
जमीयत उलेमा-ए-हिंद, पीस पार्टी, डीजे हल्ली फेडरेशन ऑफ मस्जिद मदारीस, वक्फ इन्स्टिट्यूट आणि अब्दुल कुद्दुस लासकर यांनी दाखल केलेल्या याचिकांमध्ये तबलिगी मेळाव्याचे माध्यमांनी प्रसारण एकतर्फी केले आणि मुस्लिम समाजाचे चुकीचे वर्णन केले, असा आरोप करण्यात आला आहे.