पीएफ खात्यातील रकमेवर मिळणाऱ्या व्याजासंदर्भात सरकारचे नवीन नियम


नवी दिल्ली – नवीन आयकर नियमावली केंद्र सरकारने अधिसूचित केली असून ज्या अंतर्गत विद्यमान भविष्य निधी खाती (PF) दोन स्वतंत्र खात्यांमध्ये विभागली जातील. या संदर्भात केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाने (CBDT) अधिसूचना जारी केली आहे. अधिसूचनेनुसार, पीएफ खात्यातच पीएफवरील व्याज मोजण्यासाठी एक वेगळे खाते उघडले जाईल.

नवीन अधिसूचनेनंतर, सर्व कर्मचारी भविष्य निधी खाती करपात्र आणि कर-नसलेल्या योगदान खात्यांमध्ये विभागली जातील. सीबीडीटीच्या अधिसूचनेनुसार कोणताही कर ३१ मार्च २०२१ पर्यंत कोणत्याही योगदानावर लावला जाणार नाही, पण पीएफ खात्यांवर २०२०-२१ आर्थिक वर्षानंतर मिळणारे व्याज करपात्र असेल आणि त्याची स्वतंत्र गणना केली जाईल. पीएफ खात्यात २०२१-२२ आणि त्यानंतरच्या वर्षांमध्ये वेगवेगळी खाती असतील.

त्याचबरोबर आपल्या अधिसूचनेत सीबीडीटीने म्हटले आहे की १ एप्रिल २०२२ पासून नवीन नियम लागू होतील, पण जर तुमच्या खात्यात २०२१-२२ आर्थिक वर्षापर्यंत वार्षिक ठेव २.५ लाख रुपयांपेक्षा जास्त असेल, तर त्यावर मिळणारे व्याज करपात्र असेल आणि तुम्हाला त्यावर कर भरावा लागेल. या व्याजाची माहिती लोकांना पुढील वर्षाच्या आयकर विवरणपत्रात द्यावी लागेल.

यापुर्वी देखील २०१६ मध्ये सरकारने कर्मचाऱ्यांच्या भविष्य निर्वाह निधीच्या एकूण रकमेपैकी ६० टक्के रकमेच्या व्याजावर कर लावण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानंतर मोठ्या प्रमाणात या निर्णयाला विरोध झाला होता. तो प्रस्ताव माजी अर्थमंत्री अरूण जेटली यांनी मागे घेतला होता. त्यांनी हा प्रस्ताव मागे घेत असल्याचे लोकसभेमध्ये निवेदन करून स्पष्ट केले होते. विविध कर्मचारी संघटना आणि राजकीय पक्षांच्या नेत्यांनी सरकारच्या या प्रस्तावाला कडाडून विरोध केला होता.