अमरावती : जिल्ह्याचा सर्वांगिण विकास हा ग्रामविकासातून होत असतो. त्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागांतर्गत येत असलेली रस्ते, पुल, शाळा, रुग्णालये आदी बांधकामे तसेच नागरी सुविधांची बांधकामे ही गुणवत्तापूर्ण व दर्जेदार करावी, असे निर्देश जलसंपदा राज्यमंत्री ओमप्रकाश ऊर्फ बच्चू कडू यांनी संबंधीत विभागाच्या अधिकाऱ्यांना दिले.
चांदूर बाजारच्या शासकीय विश्रागृहात अचलपूर व चांदूरबाजार सार्वजनिक बांधकाम उपविभागांतर्गत येणाऱ्या विविध विकास कामांचा आढावा राज्यमंत्री कडू यांनी घेतला. त्यावेळी ते बोलत होते. सार्वजनिक बांधकाम उपविभाग चांदूरबाजारचे उप अभियंता एम. पी. भेंडे, अचलपूरचे उप अभियंता विजय वाट, कार्यकारी अभियंता मृणाल पिंजरकर यांच्यासह विभागाचे अधिकारी कर्मचारी यावेळी उपस्थित होते.
कडू म्हणाले की, जिल्ह्याचा सर्वांगिण विकास हा गावांच्या विकासावर अवलंबून असतो. शहरात तसेच गावांत नागरी सुविधांची कामे नियोजनपूर्वक झालीत तर जनसामान्यांच्या अडचणी कमी होतात. स्वच्छ व सुंदर गावे ही जिल्ह्याला सर्वच क्षेत्रात नावलौकीक मिळवून देतात. सार्वजनिक बांधकाम विभागाने त्यांच्या अखत्यारित येत असलेली सर्व बांधकामे ही गुणवत्तापूर्ण व दर्जेदार करावी. बांधकाम संदर्भात स्थानिकांकडून कोणत्याही तक्रारी येवू नये, अशा पध्दतीची नियोजनबध्द बांधकामे करण्यात यावीत.
रस्ते, पुल, शाळा, रुग्णालये, शासकीय इमारतींचे बांधकाम हे नियोजनपूर्वक व सुरळीत आराखडा आखून करण्यात यावीत. कुठलेही बांधकाम करतांना स्थानिकांच्या मतांचाही विचार त्याठिकाणी करण्यात यावा, असेही ते म्हणाले. पुढे ते म्हणाले की, अचलपूर व चांदूर बाजार तालुक्यातील तसेच शहरातील प्रस्तावित कामे करतांना स्थानिक लोकप्रतिनिधी यांना विश्वासात घेऊन कामे पूर्णत्वास न्यावीत. ग्रामविकास विभागाकडून प्राप्त होणारा 25:15 योजनेतून मिळणारा निधी प्राधान्याने नागरी सुविधांची कामे पूर्ण करण्यासाठी उपयोगात आणावा.
अत्यंत आवश्यक बांधकामांचा खर्च हा आमदार निधीतून भागविण्यात यावा. नगर परिषदे अंतर्गत येणारी वैशिष्ट्यपूर्ण कामे गतीने पूर्ण करण्यात यावी. अचलपूर व चांदूर बाजार तालुक्यातील सर्व प्रलंबित कामे तातडीने पूर्ण करण्यात यावी. दोन्ही शहराच्या विकासकामांना निधीची कमतरता भासू देणार नाही, अशी ग्वाहीही त्यांनी यावेळी दिली. अचलपूर व चांदूर बाजार तालुक्यातील सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून करण्यात येणाऱ्या विविध विकास कामांचा व बांधकामांचा सविस्तर आढावा राज्यमंत्र्यांनी बैठकीत घेतला.