मुंबई – केंद्र पुरस्कृत योजनांच्या निधी वितरण, विनियोग व्यवस्थापनात सुसूत्रता आणण्याच्या दृष्टीने नोडल एजन्सी तसेच अंमलबजावणी याबाबत प्रशासकीय विभागांना बँक खाती उघडण्यासाठी सुधारित सूचना देण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.
केंद्र शासनाच्या सूचनांनुसार प्रत्येक विभागाला प्रत्येक केंद्र पुरस्कृत योजनेसाठी एक सिंगल नोडल एजन्सी निश्चित करणे गरजेचे आहे व या एजन्सीने एक सिंगल नोडल बँक खाते उघडणे गरजेचे आहे. राज्य शासनाचे धोरण केंद्र शासनाच्या सूचनांशी सुसंगत करण्याच्या दृष्टिने विभागांच्या सिंगल नोडल एजन्सींना स्टेट बँक ऑफ इंडिया, राष्ट्रीयकृत बँका, आयसीआयसीआय बँक व एचडीएफसी बँकेत खाते उघडण्यास मान्यता देण्यात आली.
केंद्र पुरस्कृत योजनांसाठी सिंगल नोडल बँक खाते सोबतच प्रत्यक्ष अंमलबजावणी संस्थांच्या स्तरावर झिरो बॅलन्स सबसिडरी अकाऊंट उघडणे अपेक्षित आहे. ही खाती तालुका व जिल्हा स्तरावर असणार आहेत. केंद्र शासनाने स्थानिक परिस्थितीनुसार ही खाती सिंगल नोडल अकाऊंट असलेल्या बँकेत किंवा इतर शेडयुल्ड कमर्शियल बँक घेण्याचे सुचविलेले आहे.
(अ) ज्या बँकेत सिंगल नोडल एजन्सीचे अकाऊंट उघडण्यात आले आहे, त्या बँकेत प्रत्यक्ष अंमलबजावणी संस्थेची खाती उघडण्यास मान्यता देण्यात आली.
(ब) केंद्र शासनाच्या सूचनांनुसार प्रत्यक्ष अंमलबजावणी संस्थांना झिरो बॅलन्स खाते उघडण्यासाठी स्थानिक परिस्थितीनुसार बँकांची निवड करावयाची आहे. केंद्र शासनाने अशी निवड करताना कोणत्याही शेडयुल्ड कमर्शियल बँकेची निवड करण्याची अनुमती दिलेली आहे. तरी वर नमूद केलेल्या बँकांव्यतिरिक्त विभागाने त्यांचे स्तरावर योग्य शेडयुल्ड कमर्शियल बँकेची निवड करण्यासही परवानगी देण्यात आली आहे. मात्र अशी निवड करताना सिंगल नोडल एजन्सीचे अकाऊंट व प्रत्यक्ष अंमलबजावणी स्तरावर निवड केलेल्या बँकांमधील अकाऊंट यामध्ये माहितीचे आदान प्रदान सुरळीत होईल व अखंडित डेटाचे आदान प्रदान होईल याची खात्री विभागांनी त्यांच्या स्तरावर करणे आवश्यक राहील.