मुंबई : राज्यातील सर्वपक्षांचे ओबीसी आरक्षण कायम ठेवण्यावर एकमत झाल्याचे वृत्त आहे. मुख्यमंत्र्यांसोबत आज सह्याद्री अतिथिगृहावर ओबीसी आरक्षणप्रश्नी सर्वपक्षीय बैठक पार पडली. आता पुढील शुक्रवारी यासंदर्भात पुन्हा बैठकीचे आयोजन करण्यात आले आहे. दरम्यान काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोलेंनी ओबीसींच्या आरक्षणाला कुणाचाही विरोध नसल्याची प्रतिक्रिया दिली आहे.
या बैठकीला मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, मंत्री छगन भुजबळ, विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस, प्रवीण दरेकर, काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले, मंत्री बाळासाहेब थोरात, विजय वडेट्टीवार, अनिल परब, अशोक चव्हाण यांच्यासह सर्वपक्षीय नेते उपस्थित होते. पण मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे ओबीसी आरक्षणावरील या महत्वाच्या सर्वपक्षीय बैठकीला अनुपस्थित होते.
मंत्री छगन भुजबळ बैठकीनंतर म्हणाले की, आम्ही इम्पेरिकल डेटा मिळवण्यासाठी प्रयत्न केले. त्याचबरोबर देवेंद्र फडणवीस यांनीही प्रयत्न केले. राज्य सरकारचे कपिल सिब्बल हे सरकारी वकील आहेत. ते ही या प्रश्नी बाजू मांडतील. डेटा मिळवण्यासाठी प्रयत्न सुरू असून यावर काल कॅबिनेटमध्ये चर्चा झाली. ही परिस्थिती सर्व पक्षांच्या नेत्यांच्या कानावर टाकले पाहिजे म्हणून आजची बैठक झाली.
निवडणुका पुढे ढकलल्या तरी चालतील, पण यावर आधी तोडगा निघाला पाहिजे, यावर सर्व पक्षीय नेत्यांचे एकमत झाले. आपल्याला 50 टक्केच्या आतमध्ये राहावे लागेल असे सर्वांचे मत आहे. एक तृतीयांश जागा कमी होतील, पण इतर सर्व जागा वाचतील, असे भुजबळ म्हणाले. इम्पेरिकल डेटा संदर्भात काय करायचे, यावर आजच्या बैठकीत चर्चा झाली. विधी व न्याय विभागाचे मत घेऊन, यावर चर्चा केली जाईल. अद्याप कोणताही प्रस्ताव राज्य सरकारने ठेवलेला नाही. 50 टक्केच्या वर जायचे ठरले, तर त्याला न्यायालय आणि इतर गोष्टी असल्यामुळे जास्त वेळ जाऊ शकतो. आता आरोप आणि प्रत्यारोप यावर आम्ही बोलणार नाही, तर कसा मार्ग काढायचा हे पाहत असल्याचे भुजबळ म्हणाले.