मुंबई : मुंबई उच्च न्यायालयाने भाजप नेते व केंद्रीय मंत्री नारायण राणेंना 17 सप्टेंबरपर्यंत दिलासा दिला आहे. राणेंविरोधात पुढील सुनावणीपर्यंत कोणतीही कठोर कारवाई करणार नसल्याची ग्वाही राज्य सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयात दिल्यामुळे नारायण राणेंना तूर्तास चौकशीसाठी कुठेही हजेरी लावण्याची गरज नाही. पण महाड न्यायालयाने जामीनाच्या ज्या अटीशर्ती लावल्या आहेत, त्याची पूर्तता त्यांना करावीच लागणार आहे.
नारायण राणेंनी दरम्यानच्या काळात अशी कोणतीही वक्तव्य अथवा कृत्य करू नयेत, ज्यामुळे पुन्हा कारवाईसाठी आम्हाला भाग पाडले जाईल, अशी अट विशेष सरकारी वकील अमित देसाई यांनी न्यायालयासमोर मांडली होती. याला विरोध करत अशी हमी देता येणार नाही, कारण असे करणे याचिकाकर्त्यांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर गदा आणल्यासारखे होईल, असा युक्तिवाद नारायण राणेंचे वकील सतीश मानेशिंदे यांनी उच्च न्यायालयात केला. उच्च न्यायालयाने जो ग्राह्य धरत तशी कोणतीही अट न घालता नारायण राणेंना दिलासा दिला आहे.