धुळे : आदिवासी बांधवांना वनहक्क कायद्यान्वये जमिनी मिळाल्या आहेत. याबाबत अद्याप काही अडचणी आहेत. आगामी काळात या अडचणी सोडवून वनहक्कांबाबतचे प्रश्न मार्गी लावण्यात येतील, असे प्रतिपादन राज्याचे आदिवासी विकास विभागाचे मंत्री ॲड. के. सी. पाडवी यांनी केले.
राज्य शासनाच्या आदिवासी विकास विभागतर्फे राज्यात उद्भवलेल्या कोरोना विषाणू प्रादुर्भावाच्या पार्श्वभूमीवर अनुसूचित जमातीच्या कुटुंबीयांना साहाय्य करण्यासाठी खावटी अनुदान योजना राबविण्यात येत आहे. त्या अंतर्गत सोमवारी (ता. 16) बोराडी ता. शिरपूर येथे कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष डॉ. तुषार रंधे, आमदार काशिराम पावरा, शिरपूर पंचायत समितीचे सभापती सत्तारसिंग पावरा, सहायक जिल्हाधिकारी तथा आदिवासी विकास विभागाच्या धुळे प्रकल्प अधिकारी तृप्ती धोडमिसे, तहसीलदार आबा महाजन आदी उपस्थित होते.
मंत्री ॲड. पाडवी म्हणाले, की पावसाळ्यात रोजगाराअभावी आदिवासी कुटुंबीयांची उपासमार होवू नये म्हणून खावटी कर्ज योजना सुरू करण्यात आली होती. ती आता खावटी अनुदान योजनेच्या रुपात पुनर्जीवित करण्यात आली आहे. ही योजना महाराष्ट्र राज्य सहकारी आदिवासी विकास महामंडळाच्या माध्यमातून राबविण्यात येते. कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी लॉकडाऊन घोषित झाला होता. या कालावधीत आदिवासी कुटुंबीयांसमोर बेरोजगारीचा प्रश्न निर्माण झाला. अशा परिस्थितीत या कुटुंबीयांच्या मदतीसाठी खावटी योजना पुनर्जीवित करण्यात आली.
सर्वेक्षण होवून पात्र कुटुंबांची यादी तयार करण्यात आली. त्यानुसार खावटी अनुदान योजनेचे वाटप सुरू आहे. त्यात दोन हजार रुपये रोख, तर दोन हजार रुपये किमतीच्या वस्तूंचा समावेश आहे. प्रत्येक पात्र कुटुंबापर्यंत खावटी अनुदान योजना पोहोचविण्यात येईल. या योजनेचा 60 लाख नागरिकांना लाभ होणार आहे. आदिवासी समाजातील तरुणांना शाश्वत रोजगार निर्मितीसाठी आदिवासी विकास विभाग प्रयत्नशील आहे.
आदिवासी विकास विभागातर्फे बोराडीत सांस्कृतिक भवन साकारण्यात येईल. त्यासाठी एक कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल. आदिवासी समाजातील मुलांना दर्जेदार शिक्षण मिळावे, ते स्पर्धा परीक्षांच्या माध्यमातून पुढे जावेत म्हणून नर्सरीपासूनच इंग्रजी माध्यमातून शिक्षणाची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येईल. त्याचाच एक भाग म्हणून लौकी येथे एकलव्य रेसिडेन्शियल स्कूल सुरू होईल.
वसतिगृह, शासकीय आश्रमशाळांच्या इमारतींसाठी अनुदान उपलब्ध करून देण्यात येईल. आदिवासी बांधवांच्या शिधापत्रिकांसाठी न्यूक्लिअस बजेटमधून निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल. त्यासाठी प्रकल्प कार्यालयाने पुरवठा विभागाकडे पाठपुरावा करावा, अशाही सूचना मंत्री ॲड. पाडवी यांनी दिल्या. आमदार पावरा यांनी सांगितले, आदिवासी भागातील रिक्तपदांची तातडीने भरती प्रक्रिया राबवावी. वनहक्क जमिनीबाबतचे प्रश्न सोडवावेत. आदिवासी भागात रस्ते, पाणी, वीज, आरोग्य आणि शिक्षणाच्या समस्या मार्गी लावाव्यात, अशी अपेक्षा व्यक्त केली.
प्रकल्प अधिकारी श्रीमती धोडमिसे यांनी सांगितले, जिल्ह्यातील दुर्गम, डोंगराळ भागातील शैक्षणिक, आर्थिक व सामाजिकदृष्ट्या मागासलेल्या अनुसूचित जमातीच्या लोकांना शिक्षणाच्या तसेच विकासाच्या प्रवाहात आणण्याकरीता एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालयाची निर्मिती करण्यात आली आहे. खावटी अनुदान योजनेच्या माध्यमातून जिल्ह्यातील 58 हजार 276 लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यावर दोन हजार रुपये डीबीटीद्वारे जमा केली आहे.
उर्वरित लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यावर रक्कम वर्ग करण्याची कार्यवाही सुरू आहे. शिरपूर तालुक्यातील 24 हजार 514 लाभार्थ्यांचे अर्ज भरून घेतले. त्यापैकी 21 हजार 730 अर्ज मान्य केले आहेत. 19 हजार 527 लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात दोन हजार रुपये जमा केले आहेत. दोन हजार 203 लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात रक्कम वर्ग करण्याची कार्यवाही सुरू आहे, असेही त्यांनी सांगितले.