बीड – मागील वर्षी लॉकडाऊनमध्ये सक्षम कार्यवाही झाली व आपण कोरोनाला रोखू शकलो, सध्या मोठ्या प्रमाणात नागरिक मास्क वापरत नसून निष्काळजीपणामुळे रुग्ण संख्या कमी होत नाही. ग्रामीण व शहरी भागात कडक कारवाई होण्याची गरज आहे, असे प्रतिपादन राज्याचे सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्यमंत्री तथा बीड जिल्ह्याचे पालकमंत्री धनंजय मुंडे यांनी केले आहे.
जिल्ह्यातील कोरोना लसीकरण परिस्थिती तसेच कृषी, भूसंपादन, महावितरण आदीविषयी पालकमंत्री धनंजय मुंडे यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरीय आढावा बैठक झाली. याप्रसंगी पालकमंत्री मुंडे बोलत होते. बैठकीसाठी आ. प्रकाश सोळंके, आ. संदीप क्षीरसागर, आ. बाळासाहेब आजबे, आ.संजय दौंड, जिल्हाधिकारी राधाबिनोद शर्मा, जिल्हा पोलीस अधीक्षक आर. राजा जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अजित कुंभार यांसह विविध विभागातील प्रमुख अधिकारी उपस्थित होते.
कोरोना संसर्गाच्या तिसऱ्या लाटेचा धोका देशापुढे असून जगातील अनेक देशांमध्ये लसीकरण होऊनदेखील तिसरी लाट आली आहे. पहिल्या आणि दुसऱ्या लाटेपेक्षा यामध्ये जास्त रुग्ण संख्या वाढण्याची शक्यता असल्याने आहे यासाठी पूर्वतयारी करताना केंद्र सरकारने सर्व राज्यांना ऑक्सिजनसाठी स्वयंपूर्ण होण्याच्या सूचना दिल्या असून संसर्गाच्या लाटेदरम्यान केंद्राकडून ऑक्सिजन उपलब्ध होऊ शकणार नाही. आपल्या बीड जिल्ह्यात देखील यादृष्टीने सध्या असलेल्या क्षमता वाढविण्यासाठी प्रस्तावित ऑक्सिजन प्रकल्प तातडीने पूर्ण होणे गरजेचे आहे.
खाजगी रुग्णालयाचे ऑडिट…
कोविड उपचारांसाठी ज्या खाजगी रुग्णालयांना महात्मा फुले योजना लागू करण्यात आली होती, तेथे मोफत उपचार झाले नसल्यास प्रशासनाने त्याबाबतचा अहवाल आणि केलेल्या कारवाईची माहिती सादर करण्याचे निर्देश मंत्री महोदयांनी दिले. हे ऑडिट तातडीने पूर्ण करून रुग्णालय निहाय लेखी स्वरूपात सादर करावेत असेही ना. मुंडेंनी स्पष्ट केले आहे.
पीककर्ज वितरण…
खरिपातील पिक कर्ज वितरणासाठी बँकांकडून दिरंगाई झाल्याने जिल्ह्यातील शेतकरी अडचणीत येऊ शकतो, मागच्या वर्षीच्या तुलनेत यंदा कमी वाटप होताना दिसत असून याबाबतचे कारण शोधण्याची गरज आहे. शेतकऱ्यांना कर्जमाफी नंतर पिक कर्ज मिळण्यात कोणतीही अडचण येता कामा नये. राष्ट्रीयकृत बँका आणि सहकारी बँकांनी दिलेले उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठीची कार्यवाही ठराविक वेळेत पूर्ण करणे गरजेचे आहे असल्याचे पालकमंत्री धनंजय मुंडे म्हणाले.
काही विशिष्ट बँका शेतकऱ्यांना दाद देत नसल्याच्या तक्रारी प्राप्त होत आहेत, पात्र शेतकऱ्याला पीककर्ज मिळण्यासाठी अडचण करत असलेल्या अशा बँकांवर तात्काळ कारवाई करण्यात यावी व याचा स्वतः जिल्हाधिकाऱ्यांनी दर आठवड्याला आढावा घ्यावा असेही पालकमंत्री धनंजय मुंडे यांनी म्हटले आहे. स्वर्गीय गोपीनाथराव मुंडे शेतकरी अपघात योजना जिल्ह्यातील शेतकर्‍यांपर्यंत पोहोचण्यासाठी प्रशासनाने तातडीने कारवाई केली जावी व त्रुटी दूर करून शेतकऱ्यांना लाभ द्यावा.
भूसंपादन विषयातील मावेज्यांचे प्रकरणे तातडीने सोडवा..
भूसंपादन प्रकरणांमध्ये कोर्टाकडून आदेश पारित झालेल्या प्रकरणी संबंधित मावेजा देण्याबाबत दीर्घकाळ जात असून यात पिढ्या जात आहेत. सदर प्रक्रिया वेगात पूर्ण करण्यासाठी संवनधितांनी पावले उचलणे गरजेचे आहे. रेल्वे भूसंपादनाबाबत देखील असलेल्या अडचणी राज्यस्तरावर चर्चेसाठी घेतल्या जातील असे यावेळी धनंजय मुंडे म्हणाले.
महावितरणच्या कामांना राज्यसोबतच जिल्हा नियोजन मधून निधी देऊ
महावितरणच्या प्रकल्पांचे प्रस्ताव सादर केले जावेत, वीज प्रश्न, नवीन मागण्या सोडविण्यासाठी वसुली व निधीतून उपलब्ध पैसा वापरावा, तसेच आवश्यक त्या बाबींसाठी जिल्हा नियोजन मधून निधी उपलब्ध करून देऊ असे पालकमंत्री धनंजय मुंडे म्हणाले. यावेळी त्यांनी नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी योजना फळ फळपीक अनुदान योजना यासह विविध बाबींचा आढावा घेतला. मुख्य कार्यकारी अधिकारी अजित कुंभार यांनी यावेळी कोरोना स्थिती आणि लसीकरणाबाबत आढावा सादर केला.
आमदार प्रकाशदादा सोळंके यांनी कर्जमाफी झालेल्या शेतकऱ्यांना खरीप हंगामासाठी कर्ज मिळण्यात येत असलेल्या अडचणीं बाबत माहिती दिली. आमदार संदीप क्षीरसागर यांनी जिल्हा रुग्णालय बीड वरील ताण कमी होण्यासाठी नेकनुर व चराटा येथे रुग्णांसाठी उपचाराच्या सुविधा लवकर उपलब्ध होण्याची गरज व्यक्त केली तसेच 108 एम्बुलेंस च्या उपलब्धता आणि प्रभावी वापराची गरज व्यक्त केले.
तसेच प्रत्येक तालुक्यातील शासकीय रुग्णालयांमध्ये असलेल्या ऑक्सिजनची बेडची व्यवस्था करणे संख्या वाढवण्याची गरज आहे असे सांगितले. ग्रामीण रुग्णालयांमध्ये पुरेसे मनुष्यबळ उपलब्ध असलेल्या ठिकाणी ऑक्सिजन लाईन टाकण्यात यावी व बेड वाढविण्यात यावेत असे निर्देश यावेळी मुंडे यांनी दिले.
आमदार बाळासाहेब आजबे यांनी आष्टी तालुक्यात पर्जन्यमान कमी असल्याने पीक धोक्यात आल्याचे सांगितले. फळ पिक विमा योजनेचे अनुदान बाबत शेतकऱ्यांच्या अडचणी मांडल्या. आमदार संजय दौंड यांनी वीज पुरवठातील अडचणींबाबत प्रश्न उपस्थित केला तसेच भूसंपादनातील प्रलंबित बाबी लवकर पूर्ण होण्याची गरज व्यक्त केली.
अपर जिल्हाधिकारी तुषार ठोंबरे यांनी जिल्हा प्रशासनाच्या वतीने करण्यात येत असलेल्या कार्यवाहीबाबत माहिती दिली. यासह जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ सुरेश साबळे, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी दत्तात्रय मुळे आदींनी माहिती सादर केली.
बैठकीसाठी अपर जिल्हाधिकारी मंजुषा मिसकर, निवासी उपजिल्हाधिकारी मच्छिंद्र सुकटे स्वामी रामानंद तीर्थ ग्रामीण वैद्यकीय महाविद्यालयाचे अधिष्ठाता डॉ शिवाजी सुक्रे यासह महसूल, ग्रामविकास, महावितरण, सहकार, बँक व विविध विभागांचे शासकीय अधिकारी उपस्थित होते. जिल्ह्यात कपाशीचे पेरणी दरवर्षी पेक्षा सरासरी मध्ये कमी झाली असून सोयाबीन पिकाचा पेरा वाढला आहे अशी माहिती सादर करण्यात आली.
पिकविम्याचा पॅटर्न व अधिकच्या तीन लाख पिकविमा प्रस्ताव याबाबत राज्य स्तरावर होणार बैठक
राज्याने मागणी केल्यानंतर केंद्राने बीड जिल्ह्यासाठी पूढील तीन वर्षे नियुक्त केलेल्या भारतीय पीक विमा कंपनीने खरीप 2020 मध्ये कंपनी कडील पंचनाम्यांच्या केवळ 20 हजार शेतकऱ्यांना पीकविमा वाटप केला आहे. 3 लाखहून महसुली पंचनामे मान्य केले जावेत व त्या शेतकऱ्यांना देखील पीकविमा मिळावा यासाठी भारतीय पीकविमा कंपनी चे राज्यस्तरीय अधिकारी व राज्याचे कृषिमंत्री यांच्या उपस्थितीत एक बैठक घेऊन निकाली काढण्यात येईल असे धनंजय मुंडे यांनी म्हटले आहे.