मोदी सरकार सांगेल तसे वागत आहे ट्विटर – राहुल गांधी


नवी दिल्ली – आपले अधिकृत ट्विटर हँडल, तसेच आपले अनेक नेते व कार्यकर्त्यांची ट्विटर खाती ट्विटर या मायक्रोब्लॉसिंग साईटने तात्पुरती बंद (ब्लॉक) केल्याचा आरोप काँग्रेसने गुरुवारी केला होता. पण, ही कारवाई आपल्या नियमांचे उल्लंघन केल्यामुळे करण्यात आल्याचे सांगून ट्विटरने आपल्या कृतीचे समर्थन केले होते. काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी यावरुन स्वतःचे आणि पक्षाची सर्व अकाऊंट लॉक केल्याबद्दल ट्विटरवर निशाणा साधला आहे. एक कंपनी म्हणून देशाचे राजकारण ठरवण्याचे काम ट्विटर करत असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.

यासंदर्भात एक व्हिडिओ शेअर करत राहुल गांधी यांनी भाष्य केले आहे. एक कंपनी म्हणून देशाचे राजकारण ठरवण्याचे काम ट्विटर करत आहे. हा देशाच्या लोकशाही रचनेवर हल्ला आहे. हा राहुल गांधींवर हल्ला नाही. हा फक्त माझा आवाज बंद करण्यापुरते नाही तर लाखो आणि करोडो लोकांना गप्प करण्याचा प्रयत्न असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.


राहुल गांधींनी म्हटले आहे की, ट्विटर खाते बंद करून एका कंपनीने राजकीय प्रक्रियेत हस्तक्षेप केला आहे. व्यवसाय करणारी कंपनी राजकारण करण्याचे ठरवत आहे. एक राजकारणी म्हणून मला अशा गोष्टी आवडत नाहीत. हा देशाच्या लोकशाही रचनेवर हल्ला आहे. हा केवळ राहुल गांधींवर हल्ला नाही. हे फक्त राहुल गांधींना गप्प करण्याबद्दल नाही. माझे जवळजवळ १९ ते २० दशलक्ष फॉलोअर्स होते आणि तुम्ही त्यांना त्यांचे मत व्यक्त करण्यापासून रोखत आहात. हे तुम्ही काय करत आहात? ट्विटरने या कृतीने हे सिद्ध केले आहे की न्यूट्रल प्लॅटफॉर्म नाही. गुंतवणूकदारांसाठी ही एक धोकादायक गोष्ट आहे कारण राजकीय स्पर्धेत कोणाची बाजू घेतल्यास ट्विटरसाठी वाईट परिणाम होऊ शकतात, असे राहुल गांधींनी म्हटले आहे.

आपल्या लोकशाहीवर हा हल्ला होत आहे. आम्हाला संसदेत बोलू दिले जात नाही. माध्यमांवर नियंत्रण आहे. मी समजत होतो की, ट्विटरच आशेचा एक किरण होता, जिथे आपण ट्विटद्वारे आपला मुद्दा मांडू शकत होतो. पण ते तसे नाही. हे दर्शवते की ट्विटर हे तटस्थ व्यासपीठ नसून वस्तुनिष्ठ आहे, जे काही लोक त्यांच्या पद्धतीने वापरत आहेत. हे एक पक्षपाती व्यासपीठ आहे आणि ते सध्याचे सरकार जे म्हणते तेच ऐकते, असे राहुल गांधी पुढे म्हणाले.

राहुल गांधींनी यावेळी देशवासियांना आवाहन केले की, आपण प्रश्न विचारला पाहिजे की आम्ही कंपन्यांना त्यांचे राजकारण ठरवण्याचा अधिकार देऊ शकतो, कारण सरकार त्यांच्यासोबत आहे? आम्हाला आमच्या स्वतःच्या राजकारणाची व्याख्या करायची आहे की कंपन्यांना असे करायचे आहे?