राज्यपाल नियुक्त १२ विधानपरिषद सदस्यांच्या मुद्द्यावर मुंबई उच्च न्यायालयाची महत्त्वपूर्ण भूमिका


मुंबई – उच्च न्यायालयात महाराष्ट्र विधानपरिषदेच्या राज्यपाल नियुक्त १२ सदस्यांच्या मुद्द्यावर सुनावणी सुरू असून मुंबई उच्च न्यायालयाने आज या सुनावणीदरम्यान राज्यपालांना आदेश देता येणार नसल्याचे स्पष्ट करतानाच राज्यपालांना देखील मंत्रिमंडळाचा प्रस्ताव अनिश्चित काळासाठी प्रलंबित ठेवता येणार नसल्याची महत्त्वपूर्ण टिप्पणी केल्यामुळे आता न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर राज्यपाल काय भूमिका घेतात, याविषयी राजकीय वर्तुळात चर्चा सुरू झाली आहे. या निर्णयानंतर एकीकडे सत्ताधाऱ्यांनी पुन्हा एकदा राज्यपालांच्या भूमिकेविषयी मुद्दा उपस्थित केला असताना विरोधकांनी मात्र राज्यपालांना आदेश देता येणार नाहीत, या न्यायालयाच्या भूमिकेवरून बाजू लावून धरली आहे.

न्यायालयात यासंदर्भात सुनावणी सुरू असताना न्यायमूर्तींनी संतुलित पण स्पष्ट अशी टिप्पणी केली. राज्यपाल हे राज्याचे घटनात्मक प्रमुख असल्यामुळे राज्यपालांना न्यायालय आदेश देऊ शकत नाही. यासंदर्भात निर्णय घेण्याचा अधिकार राज्यपालांचा आहे. पण, मंत्रिमंडळाने दिलेला प्रस्ताव राज्यपाल अनिश्चित काळासाठी प्रलंबित ठेऊ शकत नसल्याचे न्यायालयाने यावेळी नमूद केले.

दरम्यान, न्यायालयाने यावेळी राज्यपाल आणि सरकार यांच्यामध्ये समन्वय असायला हवा, अशी अपेक्षा व्यक्त केली. राज्यपालांना संविधानाने दिलेल्या अधिकारांमध्ये आम्ही ढवळाढवळ करू शकत नाही. पण सरकार आणि राज्यपालांमध्ये समन्वय असायला हवा. तरच राज्याचा कारभार सुरळीत चालू शकतो. सरकार आणि राज्यपालांमध्ये काही कारणास्तव बेबनाव असला तरी मंत्रिमंडळाने पाठवलेल्या प्रस्तावावर विशिष्ट काळात निर्णय घेणे राज्यपालांचे घटनात्मक कर्तव्य असल्याचे देखील न्यायालयाने स्पष्ट केले.

विधानपरिषद सदस्यत्वासाठी राज्य सरकारने १२ व्यक्तींची यादी राज्यपालांना पाठवून ८ महिने उलटले आहेत. त्यासंदर्भात देखील न्यायालयाने मत मांडले आहे. लवकरात लवकर मंत्रिमंडळाच्या प्रस्तावावर राज्यपालांनी निर्णय घ्यायला हवा. ८ महिने उलटूनही या प्रस्तावावर निर्णय दिला गेलेला नाही. हा कालावधी खूप असल्याचेही न्यायालयाकडून यावेळी सांगण्यात आले.

दरम्यान, याविषयी बोलताना अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलिक यांनी राज्यपालांकडून यासंदर्भात लवकरात लवकर निर्णय घेतला जाईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली आहे. केंद्राने सांगितले की राज्यपालांवर बंधन नाही की नक्की यासाठी किती वेळ राज्यपालांनी घेतला पाहिजे. पण कायद्यात ही देखील तरतूद आहे की हे अधिकार राज्य सरकारचे आहेत. एखादा प्रस्ताव मंत्रिमंडळाने मंजूर केल्यानंतर त्याला मंजूरी देणे राज्यपालांवर बंधनकारक आहे. त्याला राज्यपाल फेटाळू शकत नाही. पण उच्च न्यायालयाने बोलत असताना राज्याच्या हितासाठी लवकरात लवकर हा निर्णय राज्यपालांनी घेतला पाहिजे, असे सांगितले. आता आम्हाला अपेक्षा आहे की न्यायालयाच्या टिप्पणीनंतर राज्यपाल यासंदर्भातील निर्णय तातडीने घेतील, असे ते म्हणाले.