मुंबई: महाराष्ट्र सरकारने राजस्थानप्रमाणे 15 टक्के शुल्क कमी करावी, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते. तसेच कोरोना कालावधीत केलेली फी वाढ रद्द करण्याचा निर्णय घेण्याबाबत राज्य सरकारला निर्देश दिले होते. न्यायालयाच्या निर्णयानंतर खासगी शाळांच्या 15 टक्के फी कपातीचा निर्णय घेण्यात आला होता. राज्य मंत्रिमंडळाच्या मागील बैठकीत याबाबत निर्णय झाल्याची माहिती शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी सांगितले होते. 15 टक्के फी माफीच्या निर्णयाचा अध्यादेश लवकरच काढण्यात येईल, असे वर्षा गायकवाड यांनी सांगितले होते. अधिकृत निर्णय जारी होत नसल्यामुळे विरोधकांकडून टीका होऊ लागल्याने आता राज्य सरकारच्या शिक्षण विभागाकडून शासन निर्णय जारी केला जाण्याची शक्यता आहे.
आज शिक्षण विभाग राज्यातील खासगी शाळांतील फी कपातीबाबतचा अध्यादेश जारी करण्याची शक्यता आहे. पण, अध्यादेश लागू करणे कितपत फायदेशीर? आहे, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. काही शिक्षण सम्राटांनी या अध्यादेशाला न्यायालयात आव्हान दिले, तर तो टिकण्याची शक्यता धुसर असल्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. 15 टक्के फी कपातीचा निर्णय लागू करण्यासाठी आणि तो टिकवण्यासाठी अध्यादेश काढण्याची गरज असल्याचे सांगण्यात येत असल्यामुळे अध्यादेश निघाला तरी त्याचा किती फायदा होणार याबाबत साशंकता आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने कोरोना पार्श्वभूमीवर आर्थिक गणित कोलमडलेल्या महाराष्ट्रातील पालकांना मोठा दिलासा दिला. महाराष्ट्र सरकारने राजस्थानप्रमाणे 15 टक्के शुल्क कमी करावी. तसेच कोरोना कालावधीत केलेली फी वाढ रद्द करण्याचा निर्णय घेण्याबाबत राज्य सरकारला निर्देश दिले आहेत. यावर 3 आठवड्यात आदेश देण्याचेही न्यायालयाने 22 जुलै रोजी सांगितले. त्यामुळे महाराष्ट्रातील पालकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. या निर्णयातून सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्षणाच्या नावाखाली बाजारीकरण करणाऱ्या शाळा व त्यांना पाठीशी घालणारे अधिकारी व नेते वर्गाला दणका देत ऐतिहासिक निर्णय घेतल्याचे मत याचिकाकर्ते पालक जयश्री देशपांडे आणि प्रसाद तुळसकर यांनी व्यक्त केले.
पालक कोरोनामुळे आर्थिक संकटात असल्यामुळे 15 टक्के फी माफीचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला. पण मेस्टा म्हणजेच महाराष्ट्र इंग्लिश स्कुल ट्रस्टी असोसिएशनने या निर्णयाचा विरोध केला आहे. राज्य सरकारला खासगी शाळांबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार नाही, राज्य सरकारने मतांच्या राजकारणासाठी हा निर्णय घेतला असल्याचा आरोप मेस्टाचे अध्यक्ष डॉ. नामदेव दळवी यांनी केला आहे.
दरम्यान मेस्टाने राज्य सरकारच्या निर्णयाविरोधात न्यायालयात जाण्याचा इशारा दिला आहे. शाळा दोन वर्षांपासून आर्थिक संकटात आहेत. शालेय शिक्षणमंत्र्यांनी एकतर्फी निर्णय घेतला असून हा निर्णय मागे घेतला नाही, तर शाळा बंद करण्याचा इशाराही देण्यात आला आहे.