50 टक्क्यांची मर्यादा उठवल्याशिवाय महाराष्ट्रात मराठा आरक्षण शक्य आहे का? : खासदार संभाजीराजे


नवी दिल्ली : छत्रपती संभाजीराजे यांनी राज्यसभेत बोलण्याची संधी मिळावी, यासाठी आपण उपराष्ट्रपतींना पत्र लिहिले असून जर ती संधी, परवानगी दिली गेली, तर आपण राज्यसभेत आपले मुद्दे मांडू, असे म्हटले आहे. दरम्यान, आरक्षणासाठी आवश्यक घटनादुरुस्ती विधेयक काल संसदेत मंजूर झाले, त्यासंदर्भात दिल्लीत आज खासदार संभाजीराजे यांनी पत्रकार परिषद घेतली. ते मराठा आरक्षणासंदर्भात त्यावेळी बोलत होते. यावेळी त्यांनी 50 टक्के आरक्षणाच्या मर्यादेसंदर्भात भाष्य करताना 50 टक्क्यांची मर्यादा उठवल्याशिवाय महाराष्ट्रात मराठा आरक्षण शक्य आहे का? असा प्रश्नही उपस्थित केला आहे.

खासदार संभाजीराजे छत्रपती पुढे बोलताना म्हणाले की, राज्याचा अधिकार काय असतो? तर अपवादात्मक परिस्थिती आहे की, नाही. हे राज्य सरकार ठरवू शकते. पण घटनेत काही बदल असतील तर ते राज्य सरकार करु शकत नाही. केंद्र सरकारलाच हे बदल करावे लागतात. त्यामुळे अपवादात्मक परिस्थितीत आरक्षण 50 टक्के पुढे नेताना ते राज्याच्या शिफारशीवर केंद्र सरकारनेच न्यावे.

लोकसभेत आरक्षणासाठी आवश्यक घटनादुरुस्ती विधेयक मंजूर झाल्यानंतर आज ते राज्यसभेत पटलावर ठेवले जाणार आहे. अशातच तुम्ही आज राज्यसभेत बोलणार का? असे विचारल्यावर संभाजीराजे म्हणाले की, मला एवढेच माहीती आहे की, मी छत्रपती शिवाजी महाराजांचा आणि छत्रपती शाहू महाराजांचा वंशज आहे. राजर्षी छत्रपती शाहू महाराजांनी 1902 मध्ये पहिले आरक्षण दिले. या आरक्षणात अनुसूचित जाती-जमाती, ओबीसी आणि मराठा समाजाचा समावेश होता.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी ते घटित केले. मी 2007 पासून लढा देत आहोत, ते आजपर्यंत समाजाला न्याय मिळवून देण्यासाठी माझा लढा सुरु आहे. राज्यसभेत आज बोलण्यासंदर्भात मी उपराष्ट्रपतींना पत्र लिहिले आहे. आता त्यांनी ठरवायचे आहे की, त्यांनी मला बोलू द्यायचे की, नाही. कारण मी स्पष्ट बोलतो. माझ्या स्पष्ट बोलण्यामुळे त्यांना त्रास होत असेल, तर तो त्यांचा प्रश्न आहे. पण माझी भूमिका स्पष्ट बोलण्याचीच राहिल. मला विश्वास आहे, ते मला बोलायला देतील. पण अद्याप मला काहीच निरोप आलेला नाही.