मुंबई – गृहनिर्माण खात्याने पुनर्विकासात रखडलेले सर्व प्रकल्प झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण (एसआरए) ताब्यात घेण्याचा मोठी निर्णय घेतला आहे. याबाबतची माहिती गृहनिर्माणमंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी दिली आहे. तसेच जर बिल्डर न्यायालयात गेले, तर आम्हीही न्यायालयात जाऊ, असे देखील जितेंद्र आव्हाड यांनी सांगितले.
जितेंद्र आव्हाड म्हणाले, बंद झालेले प्रकल्प एसआरए ताब्यात घेऊन स्वत: विकास करेल. तसेच गोरगरीबांना घरे मिळतील, याची व्यवस्था करण्यात येईल. त्याच्यात शिवशाही पुनर्वसन प्रकल्प (एसएसपीएल) मार्फत फंडची योजना आखल्या जातील. तसेच पुनर्विकसित इमारतींमध्ये गोरगरीबांना घरे दिले जातील.
गेल्या १०-१२ वर्षांपासून रखडलेल्या ताडदेव येथील जुनी चिखलवाडी परिसराचा अखेर संयुक्त पुनर्विकास होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. या रहिवाशांचे थकीत पाच कोटी भाडे देण्याची तयारी दर्शविल्यामुळे रहिवाशांनी संयुक्त पुनर्विकासास मान्यता दिल्याचा दावा विकासकाने केला आहे. हा संयुक्त पुनर्विकास भाजपचे आमदार पराग शाह यांच्या कंपनीमार्फत होणार असला तरी यापैकी मोठा भाग म्हाडाने संपादित केलेला असल्यामुळे असा पुनर्विकास करता येणार नाही, असे बहुसंख्य रहिवाशांचे म्हणणे आहे.
महाविकास आघाडी सरकारला शहरातील जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकासात येणारे अडथळे दूर करण्यात अखेर यश आले आहे. राज्य शासनाने जारी केलेल्या सुधारित नियमावलीमुळे इमारत व दुरुस्ती मंडळाच्या निकृष्ट दर्जाच्या ३० वर्षांखालील पुनर्रचित इमारतींचा पुनर्विकासही आता शक्य होणार आहे.
गृहनिर्माणमंत्री जितेंद्र आव्हाड जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकासात येणाऱ्या अडचणी दूर करण्यासाठी आग्रही होते. सुरुवातीपासूनच त्यांनी पाठपुरावा केला होता. अखेर याबाबतचा शासन निर्णय नगरविकास विभागाने जारी केला आहे. शहरात प्रामुख्याने इमारत दुरुस्ती व पुनर्रचना मंडळाने इमारती बांधल्या आहेत.
या इमारतींचे बांधकाम एवढे निकृष्ट आहे की, यापैकी जवळपास सर्वच इमारतींचा पुनर्विकास करणे आवश्यक बनले आहे. परंतु त्यामुळे विकास नियंत्रण नियमावलीत तरतूद करणे आवश्यक होते. नव्या विकास नियंत्रण नियमावलीनुसार ३० वर्षे वा त्यापुढील इमारती किंवा सक्षम प्राधिकरणाने धोकादायक ठरविलेल्या इमारतींचा पुनर्विकास करता येणे शक्य होते. त्यामुळे शहरातील म्हाडावर पुनर्रचित केलेल्या इमारती या ३० वर्षांखालील आहेत.
पण आता या इमारतींचाही पुनर्विकास करता येणार आहे. तशी तरतूद ३३(७) व (९) या सुधारित नियमावलीत करण्यात आली आहे. मात्र सदर इमारतीला पुनर्विकासाची आवश्यकता असल्याबाबत पालिका आयुक्त वा उच्चस्तरीय समितीने निर्णय देणे नव्या नियमावलीत बंधनकारक करण्यात आले आहे. याशिवाय पंतप्रधान अनुदान योजनेतील इमारतींचाही पुनर्विकास आता शक्य होणार असून ३ एवढे चटईक्षेत्रफळ मिळणार आहे.