रिलायन्स-फ्यूचर कराराला सर्वोच्च न्यायालयाची स्थगिती


नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने मुकेश अंबांनींच्या रिलायन्स कंपनीला फ्यूचर ग्रुपसोबत करण्यात आलेल्या करारावरुन मोठा झटका दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने रिलायन्स-फ्यूचर ग्रुपमधील कराराला स्थगिती दिली आहे. हा करार अवैध असून त्यामुळे आधी करण्यात आलेल्या अॅमेझॉन-फ्यूचर ग्रुपच्या कराराचे उल्लंघन होत असल्याचे सांगत या कराराविरोधात अॅमेझॉनने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.

ई-कॉमर्स कंपनी असलेल्या अॅमेझॉनला सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे काहीसा दिलासा मिळाला आहे. तसेच यामुळे रिलायन्स आणि फ्यूचर ग्रुपमध्ये झालेल्या 24,713 कोटी रुपयांच्या कराराला स्थगिती मिळाली आहे. विशेष म्हणजे रिलायन्स-फ्यूचर करार अवैध असल्याचा निकाल सिंगापूरच्या न्यायालयानेही दिला होता आणि हा करार रद्द करावा, असा आदेश दिला होता. आता भारतानेही तोच निकाल दिला आहे.

या आधी दिल्ली उच्च न्यायालयात रिलायन्स-फ्यूचर डील वर अॅमेझॉनने एक याचिका दाखल केली होती. त्यावेळी उच्च न्यायालयानेही हा करार स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला होता. आता सर्वोच्च न्यायालयानेही दिल्ली उच्च न्यायालयाचा निकाल कायम ठेवला आहे.

किशोर बियानी यांच्या फ्यूचर ग्रुपच्या फ्यूचर कुपन्स लिमिटेड या कंपनीमधील 49 टक्के भागीदारी अॅमेझॉनने खरेदी केली होती. याशिवाय फ्यूचर रिटेलमधील 7.3 टक्के वाटा देखील खरेदी केला होता. परंतु हा व्यवसाय किशोर बियानी यांनी रिलायन्स इंडस्ट्रीजला 24,713 कोटी रुपयात विकला. रिलायन्ससोबत फ्यूचर ग्रुपने करार करुन, आपल्यासोबत त्या आधी केलेल्या कराराचे उल्लंघन केले असल्याचे सांगत या कराराविरोधात अॅमेझॉनने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.

सूत्रांच्या माहितीनुसार अॅमेझॉनने फ्यूजर ग्रुपसोबत झालेल्या राईट ऑफ फर्स्ट रिफ्युझल आणि नॉन कम्पिट क्लॉझ अंतर्गत फ्यूचर कुपन्स लिमिटेडमध्ये गुंतवणूक केली होती. अॅमेझॉनने कराराचा दाखला देत म्हटले की, फ्यूचर ग्रुपच्या रिस्ट्रिक्टेड लिस्टमधील कंपन्या कोणत्याही करारात सहभाग घेऊ शकत नाहीत.