मुंबई – अखेर ४ सप्टेंबर २०२१ रोजी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून (एमपीएससी) घेण्यात येणारी संयुक्त पूर्वपरीक्षा गट-ब होणार असल्यामुळे राज्यातील लाखो विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. महाराष्ट्र दुय्यम सेवा ‘अराजपत्रित गट ब’ संयुक्त पूर्वपरीक्षा कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर लांबणीवर टाकण्यात आली होती. ११ एप्रिल २०२१ रोजी ही परीक्षा होणार होती. पण, एप्रिलमध्ये कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढल्यामुळे विद्यार्थ्यांनी परीक्षा पुढे ढकलण्याची मागणी केली होती. त्यामुळे राज्य शासनाने परीक्षा लांबणीवर टाकली होती. त्यानंतर आता परीक्षा घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यावर आमदार रोहित पवार यांनी आपल्या फेसबुक पोस्टमधून भाष्य केले आहे. रोहित पवार यांनी स्पर्धा परीक्षेसोबत विरोधी पक्ष असलेल्या भाजपवर देखील जोरदार टीका केली आहे.
रोहित पवारांना आपल्या फेसबुक पोस्टमध्ये #MPSC सदस्यांच्या जागा भरण्यास दोन दिवस उशीर होताच राजकीय पतंगबाजी साठी आतुर असलेल्या पतंगबाजांनी आपले पतंग उडवण्यास सुरवात केल्याच्या बातम्या निदर्शनास आल्या. अशा सर्व पतंगबाजांना एक सांगू इच्छितो कि आवक-जावक तारखांच्या संदर्भाने एखाद दोन दिवसाचा उशीर झाला, हे महत्वाचे नाही तर बहुतांश प्रश्न सुटायला सुरुवात झाली आहे आणि बाकीचे प्रश्न लवकरचं सुटतील असा विश्वास आहे.
सरकार परीक्षा कधी घेईल ? हा प्रश्न अनेकांनी उपस्थित केला, पुढे ढकललेल्या परीक्षा त्वरित घ्याव्यात हि विद्यार्थ्यांची देखील आग्रही मागणी होती. माझ्या माहितीनुसार कालच आयोगाने संयुक्त पूर्व परीक्षेचा कार्यक्रम जाहीर केला असून ४ सप्टेंबर रोजी हि परीक्षा होणार आहे. येणाऱ्या काही दिवसात उर्वरित परीक्षांचे देखील कार्यक्रम जाहीर होतील. शासनाच्या रिक्त असलेल्या जागांचा प्रस्ताव आयोगाकडे पाठवण्यासंदर्भात आदेश देण्यात आले आहेत. त्या संदर्भाचा शासन निर्णय देखील ३० जुलै रोजी जारी झालेला असून विशेष बाब म्हणून हि पदे भरण्यास परवानगी देण्यात आली आहे.
दिलेला शब्द पाळला नाही, वेळ पाळली नाही याचा अर्थ देखील समजून घेणे गरजेचे आहे. एखाद्या निर्णयास दोन दिवस उशीर झाला म्हणजे शब्द पाळला नाही किंवा वेळ पाळली नाही असा त्याचा अर्थ होत नाही. तर तीन महिन्यात आयोगाला स्वतःची जागा देऊ असं निवेदन विधान परिषदेत मार्च २०१६ मध्ये द्यायचं आणि आयोगाला जागा ऑगस्ट २०१८ मध्ये द्यायची, याचा अर्थ दिलेला शब्द पाळला नाही असा होतो.
एकीकडे निवडणुकीत शिव छत्रपतींचा आशीर्वाद घेऊन मते मागायची महाराष्ट्राच्या अस्मितेच्या गप्पा मारायच्या आणि दुसरीकडे मुंबईचा नैसर्गिक अधिकार असलेले आयएफसी सेंटर शेजारच्या राज्यात हलवले जात असताना, महाराष्ट्राचे हक्काचे पाणी पळवले जात असताना, बुलेट ट्रेनच्या माध्यमातून मुंबईचे महत्व कमी करण्याचा प्रयत्न होत असताना मात्र महाराष्ट्राच्या बाजूने भूमिका न घेता शेजारच्या राज्याची वकिली करायची, चाय बिस्कुट पत्रकार म्हणून मराठी पत्रकारांना हिणवले जात असताना दिल्लीतील दबावापोटी शांत बसायचं, याचा अर्थ दिलेला शब्द पाळला नाही असा होतो.
कोरोनाच्या काळात राज्यसरकार सोबत असल्याचं सांगायचं आणि प्रत्यक्षात मात्र दिल्ली गाठून राज्यसरकारला अडचणीत आणण्यासाठी प्रयत्न करायचे, इडीला शंभर पत्र लिहायची परंतु कोरोना काळात राज्याला मदत मिळावी म्हणून एकही पत्र लिहायचं नाही, विरोधी पक्षातील नेत्यांची केंद्रीय यंत्रणांच्या माध्यमातून चौकशी करण्यासाठी पक्षाच्या बैठकीत ठराव करायचे परंतु केंद्राकडून महाराष्ट्राला मदत मिळावी यासाठी मात्र प्रयत्न करायचे नाहीत, लस पुरवठा असो वा रेमडीसीवीर पुरवठा असो राज्यावर जाणून बुजून भेदभाव केला जात असताना राज्याची भूमिका केंद्राकडे मांडणे गरजेचे असताना राज्याची बाजू न मांडता उलट केंद्र सरकारचीच वकिली करायची याला म्हणतात दिलेला शब्द न पाळणे.
महाराष्ट्र टोलमुक्त करू असं सांगून सत्तेत यायचं मात्र सत्तेत आल्यानंतर टोलमुक्तीबद्दल एक शब्दही काढायचा नाही, संपूर्ण अभ्यास करून आलोय पहिल्या कॅबिनेट मध्ये धनगर समाजाला आरक्षण देऊ असं सांगून केंद्रात राज्यात एकहाती सत्ता असताना सुद्धा त्या संदर्भात निर्णय घ्यायचा नाही, मंत्रालयात येऊन आत्महत्या केलेल्या वयोवृद्ध शेतकऱ्याच्या कुटुंबाला न्याय न देता त्या भागात दौरा असताना त्या कुटुंबाला नजरकैदेत ठेवायचे, याचा अर्थ दिलेला शब्द पाळला नाही असा होतो.
जीएसटी कायदा अमलात आणताना संघराज्यीय व्यवस्था मजबूत केली जाईल असं सांगायचं आणि राज्यांना त्यांच्या हक्काची जीएसटी भरपाई देताना ‘act of god’ चे कारण सांगत जीएसटी भरपाई नाकारायची, याचा अर्थ दिलेला शब्द पाळला नाही असा होतो. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करू असं सांगायचे आणि आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्याला राजधानीच्या सीमेवर महिनोंमहिने ताटकळत ठेवायचे, शेतकऱ्याला दोन पैसे जास्त मिळायला लागताच कांदा निर्यातबंदी करायची, याचा अर्थ दिलेला शब्द पाळला नाही असा होतो.
महाराष्ट्रावर नैसर्गिक आपत्ती आली असता मराठीतून ट्वीट करून राज्याला सर्वतोपरी मदत करण्याचं आश्वासन द्यायचं, मात्र तौक्ते वादळाच्या वेळेस शेजारच्या राज्याला त्वरित १००० कोटीची मदत जाहीर करून महाराष्ट्राला खेळवत ठेवायचं, महाराष्ट्राने निसर्ग वादळासाठी १००० कोटीचा प्रस्ताव पाठवला असता महाराष्ट्राला केवळ २६९ कोटी द्यायचे आणि इतर राज्यांना मात्र भरभरून मदत द्यायची, महाराष्ट्रात पूरस्थिती भयानक असताना देखील महाराष्ट्राला वाऱ्यावर सोडायचं, पुराच्या संकट काळात राजकारण न करण्याची भूमिका मांडायची आणि पूरग्रस्त भागाचा दौरा करताना मात्र राजशिष्टाचार पाळला नाही म्हणून अधिकाऱ्यांवर संताप करायचा, याला म्हणतात दिलेला शब्द न पाळणे. वाढती महागाई, बेरोजगारी, कॅग चे अहवाल संसदेत न ठेवणे, ओबीसीचा इम्पेरिकल डेटा जाहीर न करणे, मराठा आंदोलनाच्या प्रश्नांसंदर्भात केंद्राशी न बोलणे, युजीसी कडून देण्यात येणाऱ्या स्कॉलरशिप, फेलोशिप डिले करणे अशा कितीतरी असंख्य गोष्टी आहेत ज्यांना आपण शब्द पाळला नाही असे म्हणू शकतो. या सर्व उदाहरणांवरून दिलेला शब्द न पाळणे याचा अर्थ लक्षात आलाच असेल.
२०१९ च्या महापुरावेळेस महाजनादेश यात्रेत व्यस्त राहायचं, दिल्लीत राजकीय बैठका घ्यायच्या, सर्व बाजूनी टीका झाल्यावर कुठेतरी पूरग्रस्त भागात यायचं, घटनेनुसार राज्यपाल नियुक्त बारा आमदारांच्या नावांना संमती देणे आवश्यक्त असताना घटनात्मक पदावर राहूनही राजकीय भूमिका घेऊन आमदारांची नियुक्ती प्रलंबित ठेवायची याला म्हणतात वेळ न पाळणे.
स्पर्धा परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या अडचणी किंवा त्यांच्या मागण्या वेगवेगळ्या माध्यमांनी माझ्यापर्यंत पोहचत असतात आणि ज्या काही मागण्या माझ्यापर्यंत येतात त्या मागण्या मी एक कार्यकर्ता, एक युवक म्हणून प्रामाणिकपणे सरकारपर्यंत पोहचवत असतो. युवकांच्या मागण्या सरकारपर्यंत पोहचवणे ,आवश्यक तो सर्व पाठपुरावा करून त्या मागण्या मान्य करून घेणे हे एक युवक म्हणून माझे कर्तव्य मी समजतो. त्यामुळे हा पाठपुरावा मी करतच राहीन आणि हा पाठपुरावा मला करावाच लागेल. मी जे बोलतो ते करतो आणि जे करतो ते लोकांमध्ये राहून प्रामाणिकपणे करतो, त्यामागे प्रसिद्धी मिळावी हा हेतू नसतो तर समस्या सुटावी हा हेतू असतो. काही ठराविक लोकांनी स्पर्धा परीक्षेचा विषय काढला म्हणून मी या विषयी बोलतोय, युवकांचे याव्यतिरिक्त देखील अनेक प्रश्न आहेत त्यासाठी एक कार्यकर्ता म्हणून काम करतोय.
अजित दादांच्या संदर्भात बोलायचे झाले तर अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशीच संध्याकाळी दादांनी तात्काळ सर्व अधिकाऱ्यांची बैठक बोलावली आणि आवश्यक निर्देश दिले, रिक्त जागांचे प्रस्ताव आयोगाकडे पाठवण्यासंदर्भात देखील २८ जुलैला बैठक घेतली आणि ३० जुलै रोजी रिक्त पदे भरण्यासाठी आवश्यक असलेला जीआर काढून लोकसेवा आयोगामार्फत भरण्यात येणाऱ्या भरतीचा मार्ग मोकळा केला हि आहे दादांच्या कामाची पद्धत! येणाऱ्या काळात केरळच्या धर्तीवर लोकसेवा आयोग मजबूत करणे, टप्प्याटप्प्याने सर्व भरती आयोगाच्या अंतर्गत आणने, परीक्षा निश्चित कालावधीत पूर्ण करणे अशा कितीतरी बाबी दादांच्या विचाराधीन आहेत, या सर्व बाबी येणाऱ्या काळात पूर्ण होतील आणि स्पर्धा परीक्षांना एक वेगळी दिशा मिळेल हा विश्वास आहे.
महाविकास आघाडी सरकार हे जनतेचं सरकार आहे ,या सरकारकडून अनेक अपेक्षा आहेत आणि आज कोरोनाच्या काळात असंख्य अडचणी असताना सुद्धा सरकार या सर्व अपेक्षांवर खरे उतरत आहे. नुकत्याच आलेल्या पुराने फटका बसलेल्या नागरिकांसाठी सरकारने तब्बल साडे अकरा हजार कोटींचे मदत पॅकेज सरकारने जाहीर केले आहे. राज्यासमोर आर्थिक अडचणी असल्या तरी महाराष्ट्र मात्र या महाविकासआघाडी सरकारने थांबू दिलेला नाही, प्रत्येक घटकाला न्याय देत महाराष्ट्राची घौडदौड कायम ठेवली आहे.