नवी दिल्ली : राज्य आणि केंद्रात मराठा आरक्षणावरुन सातत्याने टोलवाटोलवी सुरु असून हा मुद्दा राज्यांच्या अधिकारात नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निकालात म्हटल्यानंतर केंद्र पातळीवर आज याबाबत एक महत्वाची घडामोड घडली आहे.
आता राज्यांनाही एसईबीसी सारखे नवे प्रवर्ग निर्माण करण्याचे अधिकार असतील अशी नवी दुरुस्ती केंद्रीय कॅबिनेटने मंजूर केली आहे. न्यायालयाने आपल्या निकालात ज्या दोन तीन मुद्द्यांवर आरक्षण नाकारले होते, त्यातील केंद्राच्या अखत्यारितला हा एक महत्वाचा विषय होता.
102 व्या घटनादुरुस्तीनंतर म्हणजे राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाच्या स्थापनेनंतर एसईबीसीचे नवे प्रवर्ग निर्माण करण्याचा अधिकार केवळ केंद्राला असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते. 5 मे रोजी हा निकाल आला, त्यानंतर एका आठवड्यातच केंद्राने या मुद्द्यावर पुनर्विचार याचिका दाखल केली होती. पण सर्वोच्च न्यायालयाने तीही फेटाळल्यामुळे आता संसदेच्या माध्यमातूनच हा अधिकार पुन्हा राज्य सरकारला बहाल करण्याचा पर्याय होता. आता केंद्राने त्याबाबत पावले उचलली आहेत.
केंद्रीय कॅबिनेटची मंजुरी मिळालेले हे विधेयक याच अधिवेशनात मंजूरही होईल, असा विश्वास भाजप नेते नरेंद्र पाटील यांनीही व्यक्त केला आहे. त्यांनी आज याच मुद्यावर केंद्रीय कायदामंत्री किरेन रिजिजू यांचीही भेट घेतली. केवळ राज्याचा अधिकार की केंद्राचा या एकाच मुद्द्यावर मराठा आरक्षण नाकारले गेलेले नाही. त्यामुळे या दुरुस्तीनंतरही पन्नास टक्के आरक्षणाची मर्यादा, समाजाला मागास ठरवणाऱ्या मागास आयोगाच्या अहवालाची वैधता हे मुद्दे स्पष्ट झाल्याशिवाय आरक्षणाचा मार्ग पूर्णपणे मोकळा होत नाही.
त्यामुळेच केंद्राच्या या दुरुस्ती विधेयकात पन्नास टक्के मर्यादेचाही उल्लेख असावा अशी मागणी महाविकास आघाडीचे नेते सातत्याने करत आहेत. याच मुद्द्यावर जूनच्या पहिल्या आठवड्यात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, अशोक चव्हाण, अजित पवार यांनी पंतप्रधान मोदींचीही भेट घेतली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने हा विषय राज्यांच्या अधिकारात नसल्यामुळे सगळी राजकीय जबाबदारी केंद्राकडेच येत होती. पण ती आता पुन्हा राज्यांवर ढकलणे राजकीयदृष्ट्या सोपे होणार एवढेच सध्या तरी दिसत आहे.