मुंबई : आज राज्य मंत्रिमंडळाने नुकत्याच झालेल्या अतिवृष्टीमुळे राज्यात पुरामुळे झालेल्या नुकसानीपोटी तातडीची मदत तसेच दुरुस्ती व इतर दीर्घकालीन उपायांसाठी 11 हजार 500 कोटी रुपये खर्चास मान्यता दिली. मदत व पुनर्वसन विभागाने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे तसेच उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या उपस्थितीत झालेल्या या बैठकीत नुकसानी बाबतचे सादरीकरण केले.
महाराष्ट्रात गेल्या दीड वर्षात वेगवेगळ्या नैसर्गिक आपत्ती आल्या असून कोरोनाचे संकट असताना देखील आपदग्रस्तांना राज्य सरकारने वाऱ्यावर न सोडता मदत केली आहे. आजही 11 हजार 500 कोटीच्या तरतुदीस मान्यता देऊन राज्य सरकार पूरग्रस्तांचे अश्रू पुसण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सांगितले. नुकसान मोठे आहे. शेतकरी, व्यापारी, व्यावसायिक, दुकानदार, सर्वसामान्य नागरिक, कारागीर सर्वानाच झळ बसली असल्यामुळेच परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेऊन नेहमीच्या निकषापेक्षा वाढीव दराने मदत करण्याचा निर्णय देखील घेण्यात आला आहे
तज्ञ व प्रशासकांची समिती नेमून ती महिन्यात अहवाल देण्याचे मुख्यमंत्र्यांचे मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्देश देण्यात आले आहे. या बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी पूराचे संकट, दरडी कोसळण्याच्या घटना यावर तातडीने कारवाई कारवाई करण्याच्या सूचना प्रशासनाला दिल्या. रायगड, चिपळुण, महाड, सातार, सांगली, कोल्हापूर या जिल्ह्यांना जवळपास 4 हजार कोटींचा फटका बसला होता. लोकांची घरे, सार्वजनिक रस्ते, पूल, विद्युत पुरवठा, शेती आणि शासकीय इमारतींचे या पुरामुळे मोठे नुकसान झाले आहे. तर साधारणत: 3.3 लाख हेक्टर शेतजमिनीचे नुकसान झाले आहे. तर रस्ते, पूल, विद्युत पुरवठा इत्यादीचे झाले आहे.