जालना: जालना जिल्हा हा कृषीप्रधान जिल्हा असून जिल्ह्याची अर्थव्यवस्था शेतीवरच अवलंबून असते. पीकाच्या लागवडीसाठी शेतकऱ्यांना पीककर्जाची आवश्यकता असते. परंतु जिल्ह्यातील बँकांच्या उदासिनतेमुळे शेतकऱ्यांना वेळेत पीककर्ज मिळत नाही. जिल्ह्यातील बँकांनी त्यांना देण्यात आलेल्या पीककर्जाचे उद्दिष्ट 100 टक्के पूर्ण करत प्रत्येक गरजू व पात्र शेतकऱ्याला पीककर्ज मिळालेच पाहिजे. पीककर्जाचे उद्दिष्ट ज्या बँका पूर्ण करणार नाहीत, अशा बँकांमधील सर्व शासकीय ठेवी काढून घेण्याबरोबरच या बँकांना शासनामार्फत कुठल्याही प्रकारचे सहकार्य करण्यात येणार नसल्याची भूमिका राज्याचे सार्वजनिक आरोग्य व कुटूंब कल्याण मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री राजेश टोपे यांनी घेतली. पीककर्ज वाटपाबाबत आढावा घेण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या सभागृहात जिल्ह्यातील सर्व बँक अधिकाऱ्यांसोबत आढावा बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. त्याप्रसंगी पालकमंत्री राजेश टोपे बोलत होते.
पालकमंत्री राजेश टोपे म्हणाले, चालू वर्षाच्या खरीप हंगामात जुलै महिना संपत आलेला असताना राष्ट्रीयकृत, व्यापारी, ग्रामीण बँकांचे कर्जवाटपाचे प्रमाण अत्यल्प आहे. या सर्व बँकांनी शेतकऱ्यांप्रती सकारात्मक दृष्टीकोन ठेऊन कुठलेही कारण न देता कर्जवाटपाचा वेग वाढवावा. ज्या बँका त्यांना दिलेले पीककर्जाचे उद्दिष्ट पूर्ण करणार नाहीत, अशा बँकांना प्रशासनामार्फत नोटीस बजावण्यात येऊन त्यांच्यावर कारवाई करण्याच्या सूचना करत शासनाच्या अनेकविध योजनांचा निधी लाभार्थ्यांपर्यंत बँकेच्या माध्यमातून पोहोचविण्यात येतो.
या बँकामार्फत कोट्यावधी रुपयांचे व्यवहार करण्यात येत असल्यामुळे बँकांना याचा मोठा लाभ होतो. शेतकऱ्यांना पीककर्जाचे वाटप न करणाऱ्या बँकांना नोटीस बजाऊन अशा बँकामार्फत शासनाच्या एक रुपयाचाही व्यवहार का करण्यात येऊ नये याबाबतचे पत्र प्रत्येक बँकांना देण्याची चर्चा मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत करण्यात आली असल्याचेही राजेश टोपे यांनी यावेळी सांगितले.
जालना जिल्ह्याला खरीपाच्या पीककर्जाचे 1179 कोटी 52 लक्ष रुपयांचे उद्दिष्ट जिल्ह्यातील बँकांना देण्यात आले असून आतापर्यंत बँकांनी 84 हजार शेतकऱ्यांना 389 कोटी 58 लक्ष म्हणजेच उद्दिष्टाच्या केवळ 38 टक्केच पीककर्ज वाटप केले आहे. 1179 कोटी 52 लक्ष रुपयांपैकी स्टेट बँक ऑफ इंडिया, महाराष्ट्र ग्रामीण बँक, बँक ऑफ महाराष्ट्र, जिल्हा मध्यवर्ती बँक तसेच युनियन बँक या एकूण पाच बँकांना जवळपास 900 कोटी रुपयांचे पीककर्जाचे उद्दिष्ट देण्यात आले असून उद्दिष्टाच्या तुलनेमध्ये या बँकांनी अत्यंत कमी पीककर्जाचे वाटप केले असल्यामुळे नाराजी व्यक्त करत बँकांनी अधिक जलदगतीने पीककर्ज वाटप करण्याच्या सूचना त्यांनी यावेळी केल्या.
शेतकऱ्यांसह सर्वसामान्य नागरिक जिल्ह्यातील बँकांमध्ये आपले काम घेऊन सातत्याने येत असतो. चांगल्या पद्धतीची वागणूक बँकेत आलेल्या शेतकऱ्यांसह सर्वसामान्यांना देण्यात येत नसल्याबरोबरच किरकोळ कागदपत्रांसाठी त्यांना सातत्याने बँकेत चकरा मारायला लावणे, कामे एजंटामार्फत करावी लागत असल्याच्या अनेक तक्रारी येत आहेत. बँकेत येणाऱ्या प्रत्येकाला सौजन्याची वागणूक मिळण्याबरोबरच बँकातील कामांसाठी एजंटगिरी खपवून घेतली जाणार नसल्याची सक्त ताकीदही राजेश टोपे यांनी उपस्थित अधिकाऱ्यांना दिली.