मुंबई: महाराष्ट्र सरकारने राजस्थानप्रमाणे 15 टक्के शुल्क कमी करावी, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते. तसेच राज्य सरकारला कोरोना कालावधीत केलेली फी वाढ रद्द करण्याचा निर्णय घेण्याबाबत निर्देश दिले होते. न्यायालयाच्या निर्णयानंतर खासगी शाळांच्या 15 टक्के फी कपातीचा अध्यादेश काढण्याची शिक्षण विभागाची तयारी असल्याची सूत्रांची माहिती आहे. राज्याचे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांच्याशी शिक्षण विभाग चर्चा करुन यासंदर्भात निर्णय घेण्याची शक्यता आहे.
शाळा कोरोना काळात बंद असल्यामुळे खासगी शाळांनी फीमध्ये 15 टक्के कपात करण्याबाबत सरकारकडून अध्यादेश काढला जाऊ शकतो. खासगी शाळांची फी ठरवण्याचा अधिकार राज्य सरकारला नाही. पण राज्य सरकारच्या आदेशानुसार कोरोना काळात शाळा बंद आहेत, त्यामुळे या कालावधी पुरता फी कपातीचा अधिकार राज्य सरकारकडे घेण्याचे या अध्यादेशाद्वारे प्रस्तावित असल्याची माहिती आहे.
महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांच्याकडे शालेय शिक्षण विभागाने कायदेशीर सल्ला विचारला आहे. महाधिवक्त्यांनी अध्यादेशाला हिरवा कंदील दिला, तर याच आठवड्यात मंत्रिमंडळ बैठकीत अध्यादेश मंजूरीसाठी आणण्याचा शिक्षण विभागाचा प्रयत्न असल्याची सूत्रांची माहिती आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने कोरोना पार्श्वभूमीवर आर्थिक गणित कोलमडलेल्या महाराष्ट्रातील पालकांना मोठा दिलासा दिला आहे. महाराष्ट्र सरकारने राजस्थानप्रमाणे 15 टक्के शुल्क कमी करावी. तसेच कोरोना कालावधीत केलेली फी वाढ रद्द करण्याचा निर्णय घेण्याबाबत राज्य सरकारला निर्देश दिले आहेत. यावर 3 आठवड्यात आदेश देण्याचंही न्यायालयाने 22 जुलै रोजी सांगितल्यामुळे महाराष्ट्रातील पालकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. या निर्णयातून सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्षणाच्या नावाखाली बाजारीकरण करणाऱ्या शाळा व त्यांना पाठीशी घालणारे अधिकारी व नेते वर्गाला दणका देत ऐतिहासिक निर्णय घेतला असल्याचे मत याचिकाकर्ते पालक जयश्री देशपांडे आणि प्रसाद तुळसकर यांनी व्यक्त केले आहे.