मुंबई: सीबीआयने राज्याचे माजी गृहमंत्री व राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते अनिल देशमुख यांच्यावर दाखल केलेल्या एफआयआर प्रकरणाच्या अनुषंगाने महाराष्ट्र सरकारने दाखल केलेली याचिका फेटाळण्यात आल्यामुळे राज्य सरकारची डोकेदुखी वाढण्याची शक्यता आहे. राज्य सरकारने एफआयआरमधील आक्षेपार्ह भाग वगळण्याची विनंती केली होती, पण मुंबई उच्च न्यायालयाने त्यास नकार दिला आहे व निर्णयाला स्थगिती देण्याची विनंतीही फेटाळली गेल्यामुळे सरकारला आता सीबीआय तपासासाठी हवी असलेली कागदपत्रे द्यावी लागणार आहेत.
मुंबई उच्च न्यायालयाने आज सीबीआयने पैसेवसुली प्रकरणात दाखल केलेला गुन्हा रद्द करण्याची मागणी करणारी अनिल देशमुख यांची याचिका आणि या एफआयआरमधील काही भागावर आक्षेप नोंदवत तो भाग वगळण्याची विनंती करणारी राज्य सरकारची याचिका अशा दोन्ही याचिका फेटाळून लावल्या. त्याचवेळी या निर्णयाला स्थगिती देण्याची विनंतीही उच्च न्यायालयाने फेटाळल्यामुळे आता पोलीस अधिकाऱ्यांच्या बदल्या आणि नेमणुकांविषयीच्या सीबीआयने मागितलेल्या फायली व कागदपत्रे सरकारला द्याव्या लागणार आहेत.
आयपीएस अधिकारी रश्मी शुक्ला यांनी राज्यातील पोलीस अधिकाऱ्यांच्या बदल्या व नेमणुकांमध्ये भ्रष्टाचार होत असल्याचे म्हटले होते आणि त्यासंदर्भातील अहवाल दिला होता. त्याआधारे मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांनीही आरोप केल्याने सीबीआयने त्या फायली व कागदपत्रांची मागणी केली होती. त्याला राज्य सरकारने या याचिकेद्वारे आव्हान दिले होते. पण आता ही आव्हान याचिका फेटाळण्यात आल्यामुळे सरकारला सीबीआयला तपासात सहकार्य करावे लागणार आहे.