मुंबई : मुंबई उच्च न्यायालयाने अनिल देशमुख प्रकरणात राज्य सरकारला दणका दिला. उच्च न्यायालयाने सीबीआयच्या एफआयआरविरोधात राज्य सरकारची याचिका फेटाळली आहे. सीबीआय पोलीस अधिकाऱ्यांच्या बदल्या आणि सचिन वाझे यांना पुन्हा सेवेत घेण्याच्या निर्णयाचा तपास करू शकते, असे उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. अशा प्रकारे स्थगिती देणे तपासावर परिणाम करू शकते, असे उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
या संपूर्ण प्रकरणाची रितसर तक्रार पोलीस आयुक्तांनी करायला हवी होती, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. सीबीआयच्या एफआयआरमधील ‘ते’ दोन परिच्छेद वगळण्यासही उच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. उच्च न्यायालयाच्या निकालाला दोन आठवड्यांची स्थगिती देण्याची राज्य सरकारची मागणी होती. सीबीआय आणि मूळ तक्रारदार डॉ. जयश्री पाटील यांचा या स्थगितीस विरोध होता. अशा प्रकारे स्थगिती देणे तपासावर परिणाम करू शकते, असे उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
सीबीआयने दाखल केलेला गुन्हा रद्द करण्यासाठी उच्च न्यायालयात अनिल देशमुखांनी याचिका दाखल केली होती. तर याआधी याच प्रकरणात सीबीआयने दाखल केलेल्या एफआयआरमधील दोन परिच्छेद वगळण्यासाठी राज्य सरकारनेही याचिका दाखल केली होती. या दोन्ही याचिकांवर न्यायमूर्ती एस.एस. शिंदे आणि न्यायमूर्ती एन. जमादार यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली होती.
तपास यंत्रणेकडे आपल्याविरोधात कोणतेही पुरावे नाहीत. केवळ राजकीय सूडापोटी सीबीआयने आपल्याविरोधात एफआयआर घेतली आहे. या कथित आरोपांमागील मुख्य सूत्रधार असलेल्या पोलीस अधिका-यांची नावे यात का घेतली नाहीत?, त्यांचा सीबीआय काहीच तपास का करत नाही?, असे सवाल अनिल देशमुखांनी या याचिकेतून उपस्थित केले आहेत. पण देशमुखांचे हे सारे आरोप बिनबुडाचे असून तपास यंत्रणा या प्रकरणाची सखोल चौकशी करत आहे, सर्व बाजूंनी चौकशी करून तपास सुरू असल्याचा दावा सीबीआयच्या वतीने करण्यात आला. हा निकाल राखून ठेवताना सीबीआयला तपासाचा अहवाल उच्च न्यायालयात सीलबंद पाकिटात सादर करण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत.
मुंबई उच्च न्यायालयाने माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांनी केलेल्या जाहीर आरोपांची दखल घेत सीबीआयला तपासाचे निर्देश दिले आहेत. याप्रकरणी अनिल देशमुख यांच्या विरोधात सीबीआयने गुन्हा दाखल केला आहे. मात्र, हा गुन्हा रद्द करण्यासाठी देशमुखांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. ज्या ज्या व्यक्तिंची नावे या प्रकरणात समोर येत आहेत, त्यांचीही सीबीआयने चौकशी करायला हवी, केवळ देशमुख यांचीच चौकशी करता कामा नये. ज्या समितीने सचिन वाझेला पुन्हा सेवेत घेतले त्यांचीही चौकशी करायला हवी, अशी सूचना या सुनावणी दरम्यान उच्च न्यायालयाने केली होती. मुंबई उच्च न्यायालयाने आदेश दिल्यानंतर ही चौकशी सुरु झाल्यामुळे एफआयआरमध्ये म्हटल्याप्रमाणे तपास सर्वांविरोधात व्हायला हवा, असेही उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.