मुंबई – पावसाळी अधिवेशनादरम्यान विधानसभेत इतर मागासवर्गीयांचे (ओबीसी) राजकीय आरक्षण कायम राहण्याकरिता केंद्राकडून सांख्यिकी माहिती मिळावी, यासाठी मांडण्यात आलेल्या ठरावावेळी विरोधकांनी जोरदार गदारोळ केला होता. अध्यक्षांच्या दालनात पीठासीन अधिकारी भास्कर जाधव यांना शिवीगाळ आणि अंगावर धावून जाण्याचा प्रयत्न केल्याप्रकरणी एका वर्षांसाठी भाजपच्या १२ आमदारांना निलंबित करण्यात आले होते. भाजपने निलंबनाच्या निषेधार्थ कामकाजावर बहिष्कार टाकत सभात्याग केला होता. तर, निलंबित १२ आमदारांनी राज्यपालांची भेट घेऊन, ही एकतर्फी कारवाई झाल्याची तक्रार करत, योग्य ती कार्यवाही करण्याची मागणी केली होती. त्यानंतर या १२ आमदारांनी आता निलंबनाच्या कारवाईविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.
राज्याच्या पावसाळी अधिवेशाच्या पहिल्याच दिवशी ओबीसी राजकीय आरक्षणाच्या मुद्यावरून सभागृहात अभूतपूर्व गोंधळ पाहायला मिळाला होता. त्यांनतर सत्ताधारी व विरोधी पक्षाचे आमदार आमनेसामने देखील आले. तर, अध्यक्षांच्या दालनात पीठासीन अधिकारी भास्कर जाधव यांना शिवीगाळ आणि अंगावर धावून जाण्याचा प्रयत्न केल्याप्रकरणी एका वर्षांसाठी भाजपच्या १२ आमदारांना निलंबित करण्यात आले होते. यामध्ये अतुल भातखळकर, राम सातपुते, आशिष शेलार, संजय कुटे, योगेश सागर, किर्तीकुमार बागडिया, गिरीश महाजन, जयकुमार रावल, अभिमन्यू पवार, पराग अळवणी, नारायण कुचे, हरीश पिंपळे या आमदारांचा समावेश होता. आता हे निलंबन रद्द करण्यासाठी या सर्व आमदारांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.
राज्य सरकार विरोधात भाजपच्या १२ आमदारांनी याचिका दाखल केली आहे. विधानसभेच्या दालनात गोंधळ घातल्यानंतर १२ आमदारांवर कारवाई करण्यात आली होती. त्यानंतर आमदाराचे निलंबन करण्यात आले होते. त्याची तक्रार मुख्यमंत्र्यांकडेही करण्यात करण्यात आली होती. निलंबनानंतर भाजपने सभागृहावर बहिष्कार टाकला होता. त्यानंतर आता भाजपचे १२ आमदार सर्वोच्च न्यायालयात गेल्यामुळे आता निलंबनाच्या कारवाईवर सर्वोच्च न्यायालय काय निर्णय देते याकडे सर्वांचे लक्ष लागलेले आहे.