बंगळूरु – आरक्षण हा विषय गेल्या काही महिन्यांपासून महाराष्ट्रासह देशभरात चर्चेचा विषय ठरला आहे. पण, याच दरम्यान शेजारच्या कर्नाटक सरकारने एक ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. कर्नाटकमधील सरकारी नोकऱ्यांमध्ये आता १ टक्के जागा तृतीयपंथीयांसाठी राखीव ठेवण्यात येणार आहेत. कर्नाटक उच्च न्यायालयात सरकारने यासंदर्भातील माहिती दिली आहे. कर्नाटक हे अशा प्रकारचे आरक्षण देणारे देशातील पहिले राज्य ठरले आहे. यासंदर्भात सुनावणी न्यायमूर्ती अभय श्रीनिवास ओका आणि न्यायमूर्ती सूरज गोविंदराज यांच्या दोन सदस्यीय खंडपीठासमोर झाली. राज्य सरकारने यावेळी न्यायालयाला ही माहिती दिली आहे.
नुकतीच कर्नाटका सिव्हिल सर्विसेस जनरल रिक्रुटमेंट (रुल्स) १९७७ या कायद्यामध्ये कर्नाटक सरकारने सुधारणा केली असून त्यामध्ये तृतीयपंथीयांसाठी १ टक्के जागा राखीव ठेवण्यासंदर्भातील बदल केला आहे. कर्नाटक उच्च न्यायालयात अशा आरक्षणाची मागणी करणारी याचिका दाखल करण्यात आली होती. राज्य सरकारने ही माहिती त्याच्या सुनावणीवेळी दिली आहे. यासंदर्भात जीवा या तृतीयपंथीयांसाठी काम करणाऱ्या ‘जीवा’ या संस्थेने याचिका दाखल केली होती. गेल्या वर्षी नोव्हेंबर महिन्यात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर आज झालेल्या सुनावणीदरम्यान अखेर राज्य सरकारने निर्णय घेतल्याचे सांगितले.
दरम्यान, केंद्रीय सेवांमध्ये देखील अशाच प्रकारे तृतीयपंथीयांसाठी जागा राखीव ठेवण्याची शिफारस करणारा अहवाल राष्ट्रीय मागास आयोगाने सादर केला आहे. त्यासंदर्भात निर्णय घेऊन राज्य सरकारांना निर्देश देण्यात येतील, असे केंद्राकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. येत्या ३ आठवड्यांमध्ये त्यासंदर्भातील अहवाल सादर करण्यात येणार असल्याचे देखील केंद्र सरकारने न्यायालयात स्पष्ट केले आहे.