नवी दिल्ली – सर्वोच्च न्यायालयाने बकरी ईदच्या निमित्ताने निर्बंध शिथील करणाऱ्या केरळ सरकारला झटका दिला आहे. केरळ सरकारला कावड यात्रेसंबंधी दिलेल्या आदेशाचे उदाहरण ठेवत बकरी ईदलाही या नियमांचे पालन करण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. ही सुनावणी न्यायमूर्ती रोहिंटन फली नरीमन आणि बी आर गवई यांच्या खंडपीठासमोर पार पडली. आम्ही कावड यात्रा प्रकरणात दिलेल्या आदेशाचे पालन केले जावे, असा आदेश आम्ही केरळ सरकारला देत असल्याचे यावेळी खंडपीठाने सांगितले.
यावेळी केरळ सरकारने न्यायालयात निर्बंध शिथील करण्यासाठी लोकांकडून दबाव येत असल्याचा युक्तिवाद केला. यावेळी न्यायालयाने म्हटले की, कोणत्याही प्रकारचा दबाव लोकांचा जगण्याचा सर्वात मोठा अधिकार हिरावून घेऊ शकत नाही. कोणतीही अनुचित घटना घडली, तर जनता आमच्या लक्षात आणू शकते आणि त्यानुसार कारवाई केली जाईल.
बकरी ईदच्या निमित्ताने केरळ सरकारने राज्यातील निर्बंध शिथील केल्याविरोधात दिल्लीतील एका नागरिकाने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. उत्तर प्रदेश सरकारने कावड यात्रेचे आयोजन केल्यानंतर स्वत:हून दखल घेतलेल्या सर्वोच्च न्यायालयाला यामध्ये मध्यस्थी करण्याची विनंती करण्यात आली होती. तसेच इतर राज्यांमध्ये परिस्थिती सुधारत असताना केरळमध्ये मात्र कोरोनाबाधितांची संख्या वाढत असल्याचे याचिकाकर्त्याने सांगितले होते. केरळ सरकारने १८.१९ आणि २० जुलै असे तीन दिवस बकरी ईदच्या निमित्ताने लॉकडाऊनचे निर्बंध शिथील केले होते. सणासुदीला आमची दुकाने सुरु राहिल्यास लॉकडाऊनच्या काळात बसलेल्या आर्थिक फटक्यातून थोडे सावरु शकतो, असे काही व्यापाऱ्यांचे म्हणणे असल्याचे सरकारने न्यायालयाला सांगितले होते.