नवी दिल्ली – मंगळवारी केंद्र सरकारने राज्यसभेत सांगितले की राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये कोरोनाच्या दुसर्‍या लाटेदरम्यान ऑक्सिजनच्या कमतरतेमुळे मृत्यूच्या कोणत्याही घटनेची नोंद झालेली नाही. मेडिकल ऑक्सिजनची मागणी पहिल्या लाटेत ३,०९५ मेट्रिक टन एवढी वाढली. त्यानंतर दुसऱ्या लाटेत ऑक्सिजनची मागणी ९,००० मेट्रिक टन पर्यंत पोहोचल्यामुळे केंद्राला राज्यांमध्ये समान वितरणाची सोय करावी लागली, असे केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने मंगळवारी राज्यसभेत सांगितले.
राज्यसभेत केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाच्या वतीने निवेदन देताना असे म्हटले की आरोग्य हा राज्य सरकारचा विषय आहे. तपशीलवार मार्गदर्शक सूचनांनुसार कोरोना रुग्ण संख्या आणि मृत्यूची आकडेवारी नियमितपणे सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांद्वारे दिली जाते. दुसर्‍या लाटेत ऑक्सिजनच्या तीव्र कमतरतेमुळे रस्त्यावर आणि रुग्णालयात मोठ्या प्रमाणात कोरोनाबाधितांचा मृत्यू झाला का या प्रश्नाच्या उत्तरावर आरोग्य राज्यमंत्री भारती प्रवीण पवार यांनी उत्तर दिले. आरोग्य हा राज्याचा विषय आहे आणि राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश नियमितपणे कोरोनाबाधितांची आकडेवारी आणि मृत्यूची संख्या केंद्राकडे नोंदवतात.
या संदर्भात भारती पवार यांनी लेखी उत्तर दिले आहे. सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने मृत्यूची नोंद करण्यासाठी सविस्तर मार्गदर्शक सूचना जारी केली आहेत. त्यानुसार सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश नियमितपणे केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाला माहिती देतात. त्यामुळे राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांपासून स्वतंत्रपणे ऑक्सिजन नसल्यामुळे मृत्यूची कोणतीही आकडेवारी आलेली नसल्याचे म्हटले.
भारती पवार म्हणाल्या की, राज्यांना व केंद्रशासित प्रदेशांना ऑक्सिजन व इतर वैद्यकीय सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी भारत सरकारने विविध पावले उचलली आहेत. ऑक्सिजनची एकूण मागणी आणि राज्यांना पुरवल्या जाणाऱ्या ऑक्सिजन विषयी मंत्रालयाने म्हटले आहे की रुग्णालयांना वैद्यकीय ऑक्सिजन पुरवठा करण्याचा निर्णय रुग्णालय आणि संबंधित मेडिकल ऑक्सिजन पुरवठादार यांच्यात करारनामाद्वारे केला जातो.