मुंबई – नरिमन पॉईंट येथील मुंबई महापालिकेचे माजी आयुक्त, राज्याचे सेवानिवृत्त मुख्य सचिव आणि सध्या मुख्यमंत्र्यांचे सल्लागार असलेल्या अजोय मेहता यांचा फ्लॅट पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. मंत्रालयाजवळच्या जग्गनाथ भोसले मार्गावरील समता को-ऑपरेटीव्ह हाऊसिंग सोसायटीच्या पाचव्या मजल्यावरचा फ्लॅट मेहता यांनी विकत घेतलेला आहे. तब्बल ५.३ कोटी रुपयांना नरिमन पॉईंट भागात असलेला हा फ्लॅट मेहता यांनी विकत घेतला होता. या व्यवहारात बेनामी देवाणघेवाण झाल्याच्या मुद्दा समोर आला असून, हा फ्लॅट आयकर विभागाच्या रडारवर आला आहे. फेब्रवारीमध्ये महारेराच्या संचालकपदी अजोय मेहता यांची नियुक्ती करण्यात आलेली आहे.
सुत्रांच्या हवाल्याने हे वृत्त ‘इंडिया टुडे’ने दिले आहे. आयकर विभागाच्या बेनामी संपत्ती शाखेला दक्षिण मुंबईत एका संपत्ती व्यवहारात बोगस कंपनीची स्थापन करून बेनामी व्यवहार करण्यात आल्याचे आढळून आले. एक शेल कंपनी (बोगस कंपनी) आणि सेवानिवृत्त सनदी अधिकाऱ्यामध्ये दक्षिण मुंबईतील फ्लॅट खरेदी व्यवहार झाला असल्याचे समोर आले. मंत्रालयाजवळच्या समता को-ऑपरेटीव्ह हाऊसिंग सोसायटीच्या पाचव्या मजल्यावरचा फ्लॅट मेहता यांनी विकत घेतलेला आहे. १,०७६ चौरस मीटर या फ्लॅटचा कार्पेट एरिया आहे.
फ्लॅट ज्या कंपनीकडून खरेदी करण्यात आला, त्या कंपनीचे दोन भागधारक असून, दोघेही मुंबईतील चाळीत राहतात, अशी माहिती समोर आली आहे. सुत्रांनी दिलेल्या माहितीप्रमाणे ही कंपनी फ्लॅट खरेदी व्यवहारासाठीच निर्माण करण्यात आलेली होती. या कंपनीचे अनामित्रा प्रॉपर्टीज प्रायव्हेट लिमिटेड असे नाव आहे. बेनामी व्यवहार विभागाला कंपनीच्या बॅलन्सशीटमध्ये अनेक विसंगती दिसून आले आहे. कंपनीच्या भागधारकांनी कर भरणाच केला नसल्याचे दिसून आले आहे.
२००९मध्ये अनामित्रा प्रॉपर्टीज प्राइव्हेट लिमिटेडने ४ कोटी रुपयांना हा फ्लॅट खरेदी केला होता. त्यानंतर नरिमन पॉईंट भागात असलेला हा फ्लॅट मेहता यांनी तब्बल ५.३ कोटी रुपयांना विकत घेतला होता. कामेश नथुनी सिंह आणि दीपेश रवींद्र सिंह अशी कंपनीच्या भागधारकांची नावे आहेत. यातील कामेश सिंह यांच्या नावे कंपनीचे ९९ टक्के भाग आहेत. कामेश सिंह प्राप्तीकरच भरत नसल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यांचा पत्ता वेस्टर्न एक्स्प्रेस वे वरील श्याम नारायण यादव चाळमध्ये दाखवण्यात आलेला आहे. तर दुसरे भागधारक दीपेश रवींद्र सिंह यांनी केवळ २०२०-२१ या वर्षातच आयकर रिटर्न्स भरला आहे. त्यात त्यांचे उत्पन्न १,७१,००२ एवढे आहे. दोन्ही भागधारक कमी उत्पन्न गटातील असल्याचेच दिसून आले असून, त्यांची कोट्यवधी रुपयांची संपत्ती खरेदी करण्याची क्षमता नसल्याचेही या व्यवहाराच्या तपासातून समोर आले आहे.