नवी दिल्ली – महाराष्ट्रासह विविध राज्यातून आषाढी एकादशीनिमित्त पंढरपुरात दिंड्या दाखल होतात. लाखो वारकरी दिंड्यांमधून पायी वारी करतात. पण, राज्य सरकारने कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर पायी वारीला परवानगी नाकारली होती. सर्वोच्च न्यायालयात राज्य सरकारच्या या निर्णयाला आव्हान देण्यात आले होते. सर्वांना वारीची परवानगी देण्याची मागणी याचिकेत करण्यात आलेली होती. राज्यातील कोरोना स्थिती लक्षात घेऊन सर्वोच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप करण्यास नकार देत याचिका फेटाळून लावली.
कोरोनाच्या तिसऱ्या लाटेचा धोका असल्यामुळे ठाकरे सरकारने यंदाही पायी वारीवर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला होता. राज्य सरकारने वारीसंदर्भात निर्णय घेताना मोजक्या दहा दिंड्यांनाच परवानगी दिलेली आहे. या दिंड्या आज पंढरपूरच्या दिशेने मार्गस्थ झाल्या असून, बसमधून या दिंड्या पंढरपुरात दाखल होणार आहेत. ठाकरे सरकारने पायी वारीला परवानगी नाकारत हा निर्णय घेतला होता. यावर नाराजीही व्यक्त करण्यात आली होती.
संत नामदेव महाराज संस्थानने राज्य सरकारच्या या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. संस्थानाच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. आज सरन्यायाधीश एन.व्ही. रमण यांच्या अध्यक्षतेखालील आणि ए.एस. बोपण्णा आणि ह्रषिकेश रॉय यांचा समावेश असलेल्या खंठपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी झाली. महाराष्ट्रातील कोरोना परिस्थिती लक्षात घेऊन न्यायालयाने सर्व दिंड्या आणि वारकऱ्यांना परवानगी देण्याची मागणी करणारी याचिका फेटाळून लावली.