नवी दिल्ली – कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेची तीव्रता भलेही कमी झाली असली, तरी तिसऱ्या लाटेचा धोका लक्षात घेता राज्यातील ठाकरे सरकारने पायी वारीवर यंदाही बंदी घालण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. राज्य सरकारने वारी संदर्भात निर्णय घेताना मोजक्या दहा दिंड्यांनाच परवानगी दिलेली असून, या दिंड्या बसमधून पंढरपुरात दाखल होणार आहेत. ठाकरे सरकारने घेतलेल्या या निर्णयावर नाराजी व्यक्त होत आहे. त्याचबरोबर विरोधकांकडून देखील निशाणा साधला जात असून, आता सर्वोच्च न्यायालयात पंढरपूरची वारी पोहोचली आहे. राज्य सरकारने ‘पायी वारी’संदर्भात घेतलेल्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे.
गेल्या वर्षी कोरोनामुळे पायी वारी रद्द करण्यात आली होती. पायी वारीचा निर्णय यंदाही राज्य सरकारने रद्द केला आहे. पण, मोजक्या दहा दिंड्यांना परवानगी देण्यात आलेली आहे. राज्य सरकारने पंढरपूर वारीसंदर्भात घेतलेल्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले असून, त्यावर आज सुनावणी होणार आहे. राज्य सरकारने आषाढी वारीसाठी लाखो वारकऱ्यांसह नोंदणीकृत २५० पालख्यांना वारीची परवानगी नाकारली आहे. हा निर्णय म्हणजे वारकऱ्यांच्या मुलभूत हक्कांचे उल्लंघनच असल्याचे याचिकेत म्हणण्यात आले आहे. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने केवळ दहा पालख्यांनाच दिंडीची परवानगी दिली आहे.
आजपासून (१८ जुलै) पंढरपूर शहर आणि परिसरातील १० गावात आषाढी यात्रेच्या पार्श्वभूमीवर संचारबंदीला सुरुवात झाली आहे. कोरोनाच्या संकटात होत असलेल्या आषाढी यात्रेला भाविकांनी येऊ नये, यासाठी प्रशासनाने जय्यत तयारी केली असून आजपासून पंढरपूर शहरासह परिसरातील १० गावात संचारबंदी लावण्यात येणार आहे. पोलिसांकडून पंढरपूरकडे येणारे सर्व ४८ मार्ग बंद करण्यात आले असून, कुणालाही पंढरपूरमध्ये प्रवेश दिला जात नाही. विठ्ठल मंदिर परिसराशी जोडणारे सर्व मार्ग लोखंडी बॅरिकेटिंग लावून बंद करण्यात आले आहेत. विठ्ठल मंदिर परिसरात कुणालाही प्रवेश दिला जात नाही. यंदा पंढरपुरात केवळ ४०० वारकरी येणार असले, तरी कोरोनाच्या धोक्यामुळे ३ हजार पोलीस कर्मचारी आणि अधिकारी तैनात करण्यात आले आहेत.