मुंबई : आजपर्यंत शहरात एकूण 2773 बोगस लसीकरणाची प्रकरणे उघडकीस आली असून त्यातील 1636 जणांची मुंबई महानगरपालिकेने तपासणी केली आहे. या लोकांच्या शरीरावर कुठलाही दुष्परिणाम झालेला नाही. या लोकांना लसीच्या नावाखाली केवळ ‘सलाईन वॉटर’ टोचल्याची माहिती शुक्रवारी महानगरपालिकेच्या वतीने मुंबई उच्च न्यायालयात देण्यात आली.
लवकरात लवकर बोगस लसीकरणाला बळी पडलेल्या या सगळ्यांचे पुन्हा नियमित लसीकरण करण्यात येईल. त्यासाठी कोविन पोर्टलवर त्यांची झालेली नोंदणी रद्द करून पुन्हा नव्याने त्यांची नोंद घेण्यासाठी केंद्र सरकारला विनंती केलेली आहे, अशी माहितीही यावेळी महानगरपालिकेने उच्च न्यायालयाला दिली. येणाऱ्या काळात अशा घटना पुन्हा घडू नयेत म्हणून पालिका पूर्ण खबरदारी घेत असल्याचेही त्यांनी उच्च न्यायालयाला सांगितले.
बोगस लसीकरणासंदर्भात मार्गदर्शक तत्वे जारी करण्यात आली असून त्यानुसार खाजगी पातळीवर अथवा सोसायटीमध्ये लसीकरण मोहीम राबविताना पालिका प्रशासनाला त्याची माहिती देणे बंधनकारक असणार आहे. महानगरपालिकेकडे अशा खासगी लसीकरणाची माहिती येताच त्याबाबत चौकशी करुन सदर लसीकरण अधिकृत आहे की नाही ते महानगरपालिकेकडून सांगण्यात येईल, असेही महानगरपालिकेच्या वतीने स्पष्ट करण्यात आले.
मुंबईत लसीकरणासाठी स्लॉट उपलब्ध होत नसल्याबद्दल सिद्धार्थ चंद्रशेखर यांनी अँड. अनिता कॅस्टिलिनो यांच्यामार्फत मुंबई उच्च न्यायालयात एक जनहित याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेतून कांदिवलीच्या हिरानंदानी सोसायटीत घडलेल्या बोगस लसीकरणाकडेही उच्च न्यायालयाचे लक्ष वेधण्यात आले आहे. या याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर व्हिडीओ कॉन्फरन्सच्या माध्यमातून सुनावणी पार पडली.
दुसरीकडे, यासंदर्भात जो पहिला गुन्हा कांदिवली पोलीस ठाण्यात दाखल करण्यात आला असून त्याबाबत चौकशी आणि तपास आता अंतिम टप्प्यात आहे. तसेच लवकरच याबाबत आरोपपत्र दाखल करण्यात येईल, अशी माहिती राज्य सरकारच्या वतीने यावेळी न्यायालयात देण्यात आली. त्याची दखल घेत चौकशीचा प्रगती अहवाल न्यायालयात दोन आठवड्यात सादर करण्याचे निर्देश देत उच्च न्यायालयाने ही सुनावणी तहकूब केली.