नवी दिल्ली – कोरोना प्रतिबंधक लसीकरणाने देशात चांगला वेग घेतला आहे. आत्तापर्यंत एकूण ३९ कोटी ५३ लाख ४३ हजार ७६७ नागरिकांनी कोरोना प्रतिबंधक लस टोचून घेतली आहे. मोदी सरकारने आता आणखी लसींच्या डोसची ऑर्डर दिली आहे. ही ऑर्डर आत्तापर्यंतची सर्वात मोठी ऑर्डर ठरणार आहे. त्यामुळे देशाला लवकरच लसींचे ६६ कोटी डोस उपलब्ध होणार आहेत.
भारत सरकारने तब्बल १४ हजार ५०५ कोटी किमतीचे कोव्हिशिल्ड आणि कोव्हॅक्सिन या दोन्ही लसींचे डोस मागवले आहेत. ज्यामुळे देशातील लस उपलब्धतेत निश्चितच वाढ होणार आहे. केंद्राने २६ जून रोजी सर्वोच्च न्यायालयात सादर केलेल्या अहवालानुसार, ऑगस्ट ते डिसेंबर या कालावधीमध्ये देशात १३५ कोटी डोस उपलब्ध करुन देण्याचे केंद्राचे लक्ष्य आहे. ही ऑर्डर ते समोर ठेवूनच देण्यात आली आहे. या ६६ कोटी डोस व्यतिरिक्त सरकारने कोर्बेवॅक्स या लसीचे ३० कोटी डोस आगाऊ रक्कम देऊन राखीव ठेवल्याची माहिती टाईम्स ऑफ इंडियाने दिली आहे.
याचाच अर्थ देशात ऑगस्ट ते डिसेंबर या कालावधीत एकूण ९६ कोटी डोस उपलब्ध होणे अपेक्षित आहे. हे ९६ कोटी डोस केंद्राच्या ७५ टक्क्यांच्या वाट्यामधील असतील. या व्यतिरिक्त खासगी क्षेत्रामध्ये या कालावधीत कोव्हिशिल्ड आणि कोव्हॅक्सिनचे २२ कोटी डोस उपलब्ध होणार आहेत. ह्या डोसमुळे वर्षाअखेरीपर्यंत देशातील १८ वर्षांहून अधिक वय असलेल्या नागरिकांचे लसीकरण पूर्ण होण्यास मदत होणार आहे. ऑगस्ट ते डिसेंबर या कालावधीतील कोव्हिशिल्ड आणि कोव्हॅक्सिन यांचे एकूण उत्पादन ८८ कोटी एवढे ठरवण्यात आले आहे. जुलैमध्ये ३.५ कोटींची घट झाली असली तरी या कालावधीमध्ये कोव्हॅक्सिनच्या ३८ कोटी डोसचे उत्पादन घेण्यात आले.
सरकारच्या १३५ कोटी डोसमध्ये कोव्हिशिल्ड, कोव्हॅक्सिन आणि कोर्बेवॅक्स यांच्या व्यतिरिक्त स्पुटनिक व्ही आणि झायडस कॅडिला या लसींच्या डोसचाही समावेश आहे. स्पुटनिक व्ही लसीचे स्थानिक उत्पादन अद्याप सुरु व्हायचे आहे तर झायडस कॅडिला या लसीला अद्याप मान्यता मिळालेली नाही. केंद्राच्या अहवालानुसार, स्पुटनिक व्हीचे १० कोटी डोस, तर झायडस कॅडिलाचे पाच कोटी डोस या वर्षात उपलब्ध होणार आहेत.