मुंबई : अमरावती जिल्ह्यातील वरुड तालुक्यातील 1991 मधील पुरामुळे बाधित झालेल्या 31 गावांमध्ये पुनर्वसन करताना देण्यात येणाऱ्या मूलभूत सुविधा देण्याबाबतच्या कामांबाबत सुधारित परिपूर्ण प्रस्ताव दोन महिन्यांचा कालावधीमध्ये जिल्हा प्रशासनाने सादर करावेत, असे निर्देश आपत्ती व्यवस्थापन, मदत व पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी दिले.
मंत्रालयातील दालनात अमरावती जिल्ह्यातील वरूड तालुक्यातील 1991 मधील पुरबाधित गावांच्या पुनर्वसनाबाबतची बैठक आयोजित करण्यात आली होती. बैठकीला आपत्ती व्यवस्थापन, मदत व पुनर्वसनमंत्री विजय वडेट्टीवार, आमदार देवेंद्र भुयार, आपत्ती व्यवस्थापन विभागाचे प्रधान सचिव असीम गुप्ता, अमरावती जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी वर्षा पवार तसेच अमरावती जिल्ह्याचे इतर वरिष्ठ अधिकारी दूरदृश्य प्रणालीद्वारे उपस्थित होते.
मदत व पुनर्वसनमंत्री वडेट्टीवार म्हणाले, 1991 मध्ये वरूड तालुक्यात आलेल्या पुरामध्ये 31 गावे बाधित होती त्यामधील 28 गावांमध्ये शासनाच्या विविध योजनांमधून नागरी सुविधा पुरविण्यात आलेल्या आहेत.पूरबाधित गावांचा निळ्या पट्ट्यात समावेश असल्याने येथील लाभार्थी मूलभूत सोयी व सुविधांपासून वंचित राहत आहेत.
पूरबाधित 31 गावात समस्या आहेत त्याबाबत जिल्हा प्रशासनाने वस्तुस्थितीची पाहणी करून कोणत्या स्वरूपाची कामे करणे आवश्यक आहे याचा पुन्हा नव्याने प्रस्ताव सादर करावा. प्रस्तावामध्ये कोणत्याही प्रकारच्या त्रुटी राहू नयेत याची योग्य ती खबरदारी घ्यावी. या गावात करावयाची कामे व निळा पट्ट्याबाबतच्या सूचनांचा अभ्यास करून शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार योग्य ती कार्यवाही करण्यात यावी, अशा सूचनाही यावेळी मंत्री वडेट्टीवार यांनी केल्या.