पुणे : काही दिवसांपूर्वीच पुणे महानगरपालिकेत पुण्यालगत असणाऱ्या 23 गावांचा समावेश करण्यात आला आहे. पण या गावाचा विकास आराखडा तयार करण्यावरून आता राज्य सरकार आणि पुणे महानगरपालिकेतील सत्ताधारी भाजप यांच्यात संघर्ष सुरू झाला. राज्य सरकारने PMRDA कडे या गावांचा विकास आराखडा तयार करण्याची जबाबदारी दिली असताना भाजप मात्र या गावांचा विकास आराखडा महानगरपालिकाच करेल, यावर ठाम असल्यामुळे पुन्हा एकदा पुण्यातील राजकारण तापले आहे.
महापालिका हद्दीत या 23 गावांचा समावेश होण्यास, जो उशीर झाला आणि त्यामुळे ज्या समस्या वाढत गेल्या त्यास सत्ताधारी आणि विरोधक सारखेच जबाबदार आहेत. परंतु आता हा विकास आराखडा कोण तयार करणार यावरून एवढा संघर्ष का असा प्रश्न पुणेकरांना पडला आहे. काही महिन्यांवर पुणे महानगरपालिकेच्या येऊन ठेपलेल्या निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून 23 गावांचा समावेश करण्यात आला. भाजपने याच 23 गावांचा विकास आराखडा तयार करण्यासाठी घाईघाईने खास सभा आयोजित केली होती. पण या सभेआधीच राज्य सरकारने विकास आराखडा तयार करण्याची जबाबदारी पीएमआरडीएकडे दिल्यामुळे राज्य सरकारने भाजपला जोरदार दणका दिला आहे. दरम्यान विकास आराखड्यासंदर्भात आज घेतलेली ऑनलाइन महासभा बेकायदेशीर असल्याचा आरोप करत याबाबत आम्ही राज्य सरकारकडे तक्रार करणार असल्याचे राष्ट्रवादीने म्हटले आहे.
पण महानगरपालिका हद्दीत गावे समाविष्ट झाल्यामुळे या गावांचा विकास आराखडा तयार करणे, ही महापालिकेचीच जबाबदारी आहे. यावर महापालिकेतील सत्ताधारी भाजप ठाम आहे. शिवाय विकास आराखड्यासाठी बोलावलेली खास सभा कायदेशीर असून, राज्य सरकारकडून महापालिकेवर अन्याय केला जात असल्याचा आरोप भाजपकडून करण्यात आला आहे. महापालिका निवडणुका अगदी तोंडावर आल्यामुळे राजकीय साठमारीला ऊत येणे स्वाभाविक आहे. पण या राजकीय साठमारीत समाविष्ट गावांच्या पायाभूत विकासाचे नेमके होणार काय? हा प्रश्न या 23 गावातील नागरिकांच्या मनात आहे.