भाजप आमदारांच्या निलंबनानंतर ठाकरे सरकारवर रावसाहेब दानवेंची टीका


मुंबई – ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरुन विधानसभा पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी गोंधळ घातल्याप्रकरणी भाजपच्या १२ आमदारांचे एका वर्षासाठी निलंबन करण्यात आले आहे. परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी तालिका अध्यक्षांसोबत गैरवर्तन केलेल्या आमदारांच्या निलंबनाचा ठराव मांडला आणि तो मंजूर करण्यात आला. विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी त्यावर आक्षेप घेतला. या निर्णयानंतर भाजपच्या आमदारांनी विधानसभेच्या पायऱ्यांवर घोषणाबाजी करत आंदोलन केल्यानंतर आता विविध स्तरावरुन या निर्णयाच्या विरोधात टीका करण्यात येत आहे.

या निर्णयावर केंद्रीय राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे यांनी देखील टीका केली आहे. अश्या प्रकारच्या कितीही कारवाया झाल्या तरी आम्ही सहन करु, पण ओबीसी समाजाला न्याय मिळेपर्यंत भाजपचा संघर्ष सुरुच राहील, असे त्यांनी म्हटले आहे. ट्विट करत अशा प्रकारची कारवाई होणे चुकीचे असल्याचे रावसाहेब दानवे यांनी म्हटले आहे. ओबीसी समाजाला न्याय मिळवून देण्यासाठी आम्ही झगडत असतांना, आमच्या लोकांवर अश्या प्रकारची कारवाई होणे चूक आहे. अश्या प्रकारच्या कितीही कारवाया झाल्या तरी आम्ही सहन करु, पण ओबीसी समाजाला न्याय मिळेपर्यंत भाजपचा संघर्ष सुरुच राहील, असे दानवे यांनी आपल्या ट्विटमध्ये म्हटले आहे.

ओबीसीच्या राजकीय आरक्षणासाठी केंद्राकडून इमपेरिकल डेटा घेण्याबाबतचा ठराव विधानसभेत मंजूर करण्यात आला. विधानसभेत हा प्रस्ताव मंजूर होताना विरोधक चांगलेच आक्रमक झाले होते, यावेळी आमदार संजय कुटे आणि गिरीश महाजन यांच्यासह अनेक आमदार वेलमध्ये उतरले. त्यानंतर गोंधळानंतर अध्यक्षांच्या दालनाबाहेर धक्काबुक्कीही झाली. यानंतर कामकाज पुन्हा सुरु झाल्यावर १२ आमदारांना निलंबित करण्यात येत असल्याची घोषणा भास्कर जाधव यांनी केली.

आमचे ओबीसी आरक्षणासाठी लढताना एक वर्षांसाठी निलंबन झाले, आम्ही सरकारच्या हिटलर प्रवृत्तीचा निषेध करतो, अशी प्रतिक्रिया राम सातपुते यांनी दिली. तर ओबीसी आरक्षणासाठी १२ नव्हे तर भाजपच्या संपूर्ण १०६ आमदारांना निलंबित केले, तरी आम्ही मागे हटणार नाही, ओबीसी आरक्षणासाठी भाजपचा लढा सुरूच राहणार असे संजय कुंटे यांनी म्हटले आहे.